Proposal for Amendment : संमतीशिवाय संबंध म्हणजे अल्पवयीन पत्नीवर बलात्कार, नायब राज्यपालांनी पाठवला गृहमंत्रालयाकडे दुरुस्तीचा प्रस्ताव

अल्पवयीन पत्नीसोबत, परवानगी शिवाय शारिरीक संबंध ठेवणे म्हणजे गुन्हा (TO KEEP SEXUAL INTERCOURSE WITH MINOR WIFE IN CATEGORY OF RAPE WITHOUT PERMISSION) होय, असे करणाऱ्याला बलात्काराच्या श्रेणीत आणि दंडनीय गुन्ह्याची शिक्षा द्यावी. असा प्रस्ताव दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) यांनी, गृह मंत्रालयाला (Ministry of Home Affairs) पाठविला आहे. Proposal for Amendment

नवी दिल्ली:दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी (Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) गृह मंत्रालयाला (Ministry of Home Affairs) एक प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामध्ये १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील पत्नीसोबत अनैतिक लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार समजला जावा आणि भारतीय दंड संहितेनुसार यात शिक्षा (TO KEEP SEXUAL INTERCOURSE WITH MINOR WIFE IN CATEGORY OF RAPE WITHOUT PERMISSION) व्हावी, असे म्हणटले आहे. उपराज्यपालांनी दिल्ली पोलिस आणि कायदा विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच, गृह मंत्रालयाला याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. Proposal for Amendment

नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाला आयपीसीच्या कलम ३७५ मधील अपवाद २ काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. अपवाद 2 मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर 15 ते 18 वयोगटातील मुलीचे लग्न झाले असेल तर, तिचा पती तिच्याशी अनैतिक संबंध ठेवू शकतो आणि त्याला IPC अंतर्गत शिक्षा देण्याची तरतूद नाही. ते म्हणाले की, जर हा प्रस्ताव लागू केल्या गेला आणि आयपीसीमध्ये सुधारणा केली गेली, तर 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध हा बलात्कार होईल आणि तो आयपीसी अंतर्गत दंडनीय असेल.

आयपीसीच्या कलम 375 मधील अपवाद 2 रद्द करण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव उपराज्यपालांनी गृह मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. त्याच वेळी, असे देखील मानले गेले आहे की, अशा अंमलबजावणीमुळे बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत होईल. यासोबतच POCSO कायद्यातील विसंगतीही दूर होणार आहे. गृह मंत्रालयाने या याचिकेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारचे मत मागवले होते, ज्यामध्ये आयपीसीच्या कलम ३७५ च्या अपवाद २ च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

आयपीसीच्या कलम 375 च्या अपवाद 2 ला आव्हान देण्यात आले आहे की, ते घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन करते. तसेच, ते (POCSO) पोस्को कायद्याच्या तरतुदींनुसार नाही. तसेच हा प्रस्ताव लागू झाल्यावर, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO), जो १८ वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धच्या गुन्ह्यांना लागू होतो आणि आयपीसी (IPC) च्या प्रचलित तरतुदींमधली तफावत दूर करेल. Proposal for Amendment