नवी दिल्ली : सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे म्हटले की, हे राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता : न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. 14 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेली अग्निपथ योजना सैन्यात तरुणांच्या भरतीसाठी नियम तयार करते. या नियमांनुसार, साडे सतरा ते एकवीस वर्षे वयोगटातील तरुण अर्ज करण्यास पात्र आहेत. त्यांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी समाविष्ट केले जाईल. या योजनेमुळे 25 टक्के लोकांना नंतर नियमित सेवेची संधी दिली जाऊ शकते. या योजनेचे अनावरण झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेच्या विरोधात निदर्शने झाली होती. नंतर, सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी वयाची मर्यादा 23 वर्षे केली. अटी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अग्निवीरला सैन्य सोडण्याची परवानगी नाही. मात्र अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये अधिकाऱ्याने मंजूरी दिल्यास नोंदणी केलेल्या अग्निवीराला सोडले जाऊ शकते.
कोणत्याही दलात नियुक्ती शक्य : लष्करात या नवीन योजनेंतर्गत भरती करण्यात येणारे कर्मचारी अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. लष्कराने सांगितले की, अग्निवीरांना जमीन, समुद्र किंवा हवाई दलामध्ये कुठेही नियुक्ती दिली जाऊ शकते. अग्निवीराच्या सेवेच्या कालावधीत त्यांच्या गणवेशावर एक विशिष्ट चिन्ह असेल. लष्कराने सांगितले की, प्रत्येक बॅचमध्ये प्रशिक्षणाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अग्नीवीराला नियमित केडरमध्ये नावनोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल.