नवी दिल्ली- समान नागरी कायद्याची (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) गरज दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वांसाठी समान कायद्याची गरज आहे. त्याबाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याची सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. भारतीय आधुनिक समाज हा एकसंध होत असताना धर्म, समुदाय आणि जातीचे बंधने हळूहळू नष्ट होत असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ मध्ये जॉर्डन डायेनगडेह (सुप्रा) खटल्यात केंद्रीय कायदे विभागाला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर तीन दशकांहून अधिक काळ उलटला आहे. नेमकी काय पावले उचलली हे अद्याप अस्पष्ट आहे. हे केंद्रीय कायदा आणि न्याय विभाग, भारत सरकार आणि सचिवालयाच्या पत्रातून कळत असल्याचे
हेही वाचा-महिलेशी गैरवर्तणूक; मुख्यमंत्री योगी यांच्याकडून पोलीस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन
समान नागरी कायद्याची गरज दर्शविणारे खटले सारखे समोर येत आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट अशा विविध बाबींमध्ये एकच कायदा लागू करणे शक्य होईल, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
हेही वाचा-झिका व्हायरसचा धोका : डेंग्यू आणि चिकनगुनिया पसरवणारा डास करतोय 'झिका'चा प्रसार
काय आहे समान नागरी कायदा?
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे या भागात कलम ४४ अंतर्गत देशातील सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समान वागणूक दिली जावी. त्या अनुषंगाने सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा. त्यानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक पद्धती यांसारख्या पद्धतींच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण देशामध्ये सर्व धर्मीयांसाठी एकाच कायद्यानुसार निर्णय देण्यात येतील.
हेही वाचा-उत्तराखंडच्या माजी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी राजीनामा देण्याचे 'हे' सांगितले कारण
भारतातील विविध धर्मांच्या चालिरीतींनुसार विवाह , घटस्फोट, दत्तक विधान, वारसा पद्धत यासंबधी वेगवेगळ्या नियमावली आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे त्यापैकी एक महत्वाचे आहे. मुस्लीम धर्मातील बऱ्याचशा चालीरिती अजूनही शरियत कायद्यानुसारच पाळल्या जातात. हिंदू धर्मातील वारसा पद्धत, विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा पद्धती यांमध्ये वेळोवेळी बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. (हिंदू धर्मासाठी केलेल्या सुधारणा जैन, शिख आणि बौध्द धर्मीयांनाही लागू आहेत.) मुस्लिमांच्या धर्मामध्ये सरकार ढवळाढवळ करत आहे, असे म्हणत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रत्येक वेळी समान नागरी कायाद्याला विरोध दर्शवला आहे.
