नवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ४०वा दिवस आहे. आज शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चेची आणखी एक फेरी पार पडली. मात्र, या फेरीतूनही काही तोडगा समोर आला नाही. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास मनाई केल्यामुळे आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.
पुढील बैठक शुक्रवारी..
यानंतर शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये पुढील बैठक शुक्रवारी (८ जानेवारी) होणार आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास ही बैठक पार पडेल. आजच्या बैठकीमध्ये कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती. मात्र, सरकारने तसे करण्यास नकार दिल्यामुळे ही चर्चा फिस्कटली आहे.
कायदे मागे घ्या हीच मागणी, त्यात तडजोड नाही - टिकाईत
भारतीय किसान युनियनचे नेते आणि प्रवक्ते राकेश टिकाईतही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले, की बैठकीच्या पहिल्या तासामध्ये केवळ कायद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. याबाबत आमची मागणी स्पष्ट आहे. आम्हाला यासंदर्भात कोणत्याही समितीची गरज नसून, कायदे मागे घ्या हीच आमची मागणी असल्याचे टिकाईत यांनी सांगितले.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ३९ दिवसांपासून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. तसेच, दिल्लीच्या सीमांवर प्रमुख ४० शेतकरी संघटनांसह, देशभरातील सुमारे ५०० शेतकरी संघटनांचे हजारो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत आलेल्या थंडीच्या लाटेमध्येही हे शेतकरी सीमांवरतीच बसून आहेत. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, आणि एमएसपी लागू करावी या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी ही आंदोलने सुरू आहेत.
हेही वाचा :टॉवर्सच्या तोडफोडीविरोधात रिलायन्स न्यायालयात; म्हणाले कृषी कायद्यांशी आमचा संबंध नाही
