खासदार-आमदारांच्या प्रकरणात सीबीआयसह ईडीकडून दिरंगाई; सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

राजकीय नेत्यांविरोधात वेगाने खटले चालवावित व त्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालावी, अशी याचिका भाजपचे सदस्य आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली आहे.

नवी दिल्ली- खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयकडे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे आहेत. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे मुख्य न्यायाधीश, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार-खासदारांच्या विरोधातील तपास प्रकरणात दिरंगाई होण्यामागे कारणही तपास संस्थांनी दिले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे.

राजकीय नेत्यांविरोधात वेगाने खटले चालवावित व त्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालावी, अशी याचिका भाजपचे सदस्य आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 41 खासदार आणि 71 विधानसभा व विधानपरिषदेचे आमदार यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याचा अहवाल अॅमिस्क क्युरी विजय हंसारिया यांनी दाखल केला आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाकडे जन्मठेपेसारख्या 58 गंभीर प्रकरणासह एकूण 151 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तपास संस्थांकडून 10 ते 12 वर्षांमध्ये चार्जशीटही दाखल झाली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी कशामुळे उशीर होत आहे, याचे कारणही नव्हते.

हेही वाचा-राहुल गांधींना मालमत्तांचे रोखीकरण समजते का? निर्मला सीतारामन यांचा राहुल गांधींना खोचक टोला

सीबीआय न्यायालयात 300 ते 400 प्रकरणे

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा म्हणाले, की आम्हाला तपास संस्थांबाबत काहीही म्हणण्याची इच्छा नाही. तपास संस्थांचे मनोधैर्य कमी करण्याची इच्छा नाही. मात्र, आकडे बोलतात. सीबीआय न्यायालयात 300 ते 400 प्रकरणे आहेत. हे सर्व कसे करणार? श्रीमान मेहता (महाधिवक्ता) हा अहवाल सर्वसमावेशक आहे. 10 ते 15 वर्षे आरोपपत्र दाखल न होण्यामागे कोणतेही कारण नाही. केवळ मालमत्ता ताब्यात घेतल्याने कोणताही हेतू साध्य होत नाही.

हेही वाचा-अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर सीडीएस बिपिन रावत यांनी 'ही' दिली प्रतिक्रिया

प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी

प्रकरणे वेगाने निकालात काढा म्हणणे अत्यंत सोपे आहे. मात्र, न्यायाधीश कोठे आहेत? तपासस्थांमध्ये न्यायव्यवस्थेसारख्या पायाभूत सेवेच्या समस्या आहेत. प्रत्येक मोठ्या प्रकरणात सीबीआय तपास हवा असतो. देशाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, की मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे मान्य आहे. त्याबाबत युक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी, असे मेहता यांनी सूचविले. या प्रकरणावर चेंबरमध्ये आदेश देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा-अफगाणिस्तानच्या माजी मंत्र्यांना ओळखणेही झाले कठीण; जर्मनीत सुरू केले पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम