महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Nov 20, 2021, 8:25 PM IST

ETV Bharat / bharat

CM KCR तेलंगाणा सरकारकडून शेतकरी आंदोलनातील मृताच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 3 लाखांची मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांची माफी मागत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर तेलंगाणा सरकारने (Telangana govt help to farmers families) ) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेस सरकारने आज देशभरात विजय दिवस साजरा केला आहे.

तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री  के. सी. राव
तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. सी. राव

हैदराबाद- तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. सी. राव (TS CM KCR) यांनी शेतकरी आंदोलनात मृत्यू (farmers death in Agitation) झालेल्या कुटुंबियांकरिता दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या 750 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 3 लाखांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्री के. सी. राव यांनी (CM KCR announces Rs 3 lakh) जाहीर केले. या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारनेही मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

गेल्या दीड वर्षापासून सुरू होते आंदोलन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नुकतेच देशाला संबोधन करताना तिन्ही कृषी कायदे रद्द (Farm Laws Repeal) करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक दिवसांपासून दिल्लीतील सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे (Farmers Agitation) हे यश असून केंद्र सरकारने मागे घेतलेला हा मोठा निर्णय आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयक संसदेत पारित केले होते. त्यावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी (Signed by the President) केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. गेल्या दीड वर्षापासून शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत होता. ४० प्रमुख शेतकरी संघटनांसह (Farmers Union) देशभरातील सुमारे ५०० शेतकरी संघटना आणि हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची मागितली माफी-

आम्ही शेतकऱ्यांना कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलो, त्याबद्दल देशाची माफी मागतो, असे मोदी म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं आणि घरी परतावं, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना केले. गेल्या 11 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात (Three Farm Laws) आंदोलन सुरू होते. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती.

ABOUT THE AUTHOR

...view details