बेंगळुरू : कर्नाटकच्या सीमावर्ती गावांतील लोकांना आरोग्य विमा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. मात्र आता याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपला आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा कर्नाटक सरकारही महाराष्ट्र सीमेवरील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी असाच विमा लागू करेल, असा इशारा बोम्मई यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे ट्विट : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करत या निर्णयाचा निषेध केला आहे. कर्नाटक - महाराष्ट्र सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर संभ्रम निर्माण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. कर्नाटकच्या सीमेवर काही लोकांचा विमा उतरवण्याचा आदेश म्हणजे दोन राज्यांमधील संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप बोम्मई यांनी केला आहे.
'अमित शाहंच्या सूचनांचा आदर करावा' : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाप्रश्नावर कोणताही संभ्रम निर्माण करणार नसल्याचे मान्य केले होते. मात्र आता बाबू जगजीवन राम आरोग्य विमा योजने अंतर्गत कर्नाटकातील 865 गावांतील लोकांसाठी आरोग्य विमा लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपला आदेश तात्काळ मागे घ्यावा आणि अमित शाहंच्या सूचनांचा आदर करत दोन्ही राज्यांमधील संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी काम करावे, असे ट्विट बोम्मई यांनी केले आहे.
सिद्धरामय्या यांचाही विरोध : 'कन्नडीगांचा तीव्र विरोध असूनही राज्याच्या हद्दीतील 865 गावांना आरोग्य विमा देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे पाऊल निराशाजनक आहे. आम्हाला हे मान्य नाही. हा आदेश तातडीने मागे घेतला नाही, तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. या संदर्भात सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे की, 'राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासन दिले होते की राज्यात आरोग्य विमा योजना लागू होऊ दिली जाणार नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या दोघांकडे दुर्लक्ष केले. जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या हद्दीत आरोग्य विमा लागू करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आम्ही त्याला विरोध केला'.
हेही वाचा :India Justice Report 2022 : न्याय प्रक्रियेत महाराष्ट्र देशात अकरावा, कर्नाटक अव्वल तर उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे
