नवी दिल्ली CJI D Y Chandrachud :न्यायालय विद्यमान कायद्यानुसार निर्णय घेऊन निकाल देत असतं. प्रचलित कायद्याला धरुन साक्षी पुरावे तपासून हा निर्णय दिलेला असतो. त्यामुळे असा कोणताही निकाल कोणत्याही विधानमंडळाला थेटपणे नाकारता येणार नाही असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलं आहे. जर काही त्रुटी वाटत असतील तर विधानमंडळ त्याअनुषंगानं नवीन कायदा करु शकतं असंही ते म्हणालेत. दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायमूर्ती खटल्यांचा निर्णय घेतांना समाज कसा प्रतिसाद देईल याचा विचार करत नाही. सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये हाच फरक असल्याचं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश : या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, "न्यायालयाचा निकाल असताना कायदेमंडळ काय करू शकतं आणि कायदेमंडळ काय करू शकत नाही, यात एक विभाजक रेषा आहे. जर एखाद्या निकालानं एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर निर्णय घेतला आणि तो कायद्यातील कमतरता दर्शवितो, तर तो नेहमीच सुधारणेसाठी खुला असतो. यातील उणीव भरून काढण्यासाठी कायदेमंडळाने नवीन कायदा करावा," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायालयाचा निकाल थेट विधिमंडळाद्वारे रद्द केला जाऊ शकत नाही, हेही त्यांनी याचवेळी स्पष्ट केलं. खटल्यांचा निकाल देताना न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकतेने मार्गदर्शन करतात, सार्वजनिक नैतिकतेने नव्हे, असंही सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलंय.