नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ( gov rules for social media ) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्री आणि इतर समस्यांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारींचे ( Information Technology rule change ) समाधानकारक निराकरण करण्यासाठी तीन महिन्यांत अपीलीय समित्या स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समित्या मेटा आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांद्वारे सामग्रीच्या नियमनाबाबतच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असणार आहेत.
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, तीन महिन्यांत तक्रार अपील समित्या ( Grievance Appellate Committees ) स्थापन केल्या जातील. या अपील समित्यांच्या स्थापनेसाठी माहिती तंत्रज्ञान ( Intermediate Guidelines and Digital Media Policy Code ) नियम, 2021 मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. अधिसूचनेद्वारे, एक किंवा अधिक तक्रार अपील समित्या अस्तित्वात आल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत स्थापन केल्या जातील.
सुधारणा अधिसूचित केल्यानंतर, आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ashwini vaishnav on new IT rules ) यांनी ट्विट केले, वापरकर्त्यांना सशक्त करणे. लवादाने नियुक्त केलेल्या तक्रार अधिकाऱ्याच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी तक्रार अपील समित्या (GACs) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. गोपनीयता धोरण आणि वापरकर्ता करार आठ अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध केले जातील, असे त्यांनी दुसर्‍या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. प्रत्येक समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन पूर्णवेळ सदस्यांचा समावेश असेल. यापैकी एक पदसिद्ध सदस्य असेल आणि दोन स्वतंत्र सदस्य असतील.
यापूर्वी जाहीर केलेले हे आहेत नियम
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
