नवी दिल्ली : सीबीआयचे पथक आज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया CBI Raids Sisodians House यांच्या घरी पोहोचले आहे. याशिवाय इतर 20 ठिकाणीही सीबीआयने छापे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. खुद्द मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विट केले सीबीआय आली आहे. त्यांचे स्वागत आहे. आम्ही प्रामाणिक आहोत. लाखो मुलांचे भविष्य घडवित आहोत. आपल्या देशात चांगले काम करणार्‍यांचा अशा प्रकारे छळ होणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांच्या घरावर सीबीआयचा छापा त्यांनी ट्विट केले आम्ही सीबीआयचे स्वागत करतो. तपासात पूर्ण सहकार्य करू जेणे करून सत्य लवकर बाहेर येईल. आत्तापर्यंत माझ्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत, मात्र काहीही निष्पन्न झाले नाही. यातूनही काहीही निष्पन्न होणार नाही. देशात चांगल्या शिक्षणासाठी माझे काम थांबवता येणार नाही. ते म्हणाले, दिल्लीच्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या माझ्या उत्कृष्ट कामामुळे हे लोक त्रस्त आहेत. त्यामुळेच शिक्षण आरोग्याचे चांगले काम बंद पडावे म्हणून दिल्लीचे आरोग्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. आमच्या लोकांवर खोटे आरोप आहेत. न्यायालयात सत्य बाहेर येईल.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालयांनीही या प्रकरणावर ट्विट केले आहे. ज्या दिवशी दिल्लीच्या शिक्षण मॉडेलचे कौतुक झाले आणि मनीष सिसोदियाचे छायाचित्र अमेरिकेतील सर्वात मोठे वृत्तपत्र NYT च्या पहिल्या पानावर छापले गेले त्याच दिवशी केंद्राने CBI ला मनीषच्या घरी पाठवले. CBI चे आपले स्वागत आहे. पूर्ण सहकार्य करू. यापूर्वीही अनेक छापे पडले होते. काही बाहेर आले नाही. आताही काही निष्पन्न होणार नाही.
दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात कथित भ्रष्टाचाराबाबत नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. या छाप्यामुळे सिसोदिया अडचणीत सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण
यापूर्वी दिल्लीत सरकारीदुकानांमध्ये दारू विकली जात होती. निवडक ठिकाणी उघडलेल्या दुकानांमध्येच विहित दराने दारू विक्री केली जात होती. वर्षानुवर्षे तयार केलेल्या पॉलिसीअंतर्गत ही दारूविक्री होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केजरीवाल सरकारने मद्यविक्रीसाठी नवे उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. त्याअंतर्गत दारू विक्रीची जबाबदारी खासगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर देण्यात आली होती. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि कमी किमतीत दारू खरेदी करता येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय देशी-विदेशी सर्व ब्रँडची दारू दुकानात एकाच ठिकाणी मिळेल. मात्र नवीन अबकारी धोरणांतर्गत सरकारने नोव्हेंबरपासून दिल्लीत विक्री होत असलेली दारूची दुकाने अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दारूविक्रीबाबत घबराट निर्माण झाली होती.
दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-2022 अंतर्गत, संपूर्ण दिल्ली 32 मद्य क्षेत्रांमध्ये विभागली गेली. 9 झोनने यापूर्वीच परवाना सरेंडर केला आहे. त्याअंतर्गत ८४९ दुकाने उघडण्यात आली. 31 झोनमध्ये 27 दुकाने आढळून आली. विमानतळ झोनमध्ये 10 दुकाने आहेत. ९ मे रोजी ६३९ दुकाने तर २ जून रोजी ४६४ दुकाने उघडण्यात आली. हे 17 नोव्हेंबर 2021 ला लागू होण्यापूर्वी दिल्लीत एकूण 864 दारूची दुकाने होती. 475 दुकाने सरकारी, तर 389 दुकाने खाजगी होती. दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण लागू करण्यामागे दिल्ली सरकारचा सर्वात मोठा युक्तिवाद म्हणजे दारू माफिया संपवणे आणि दारूचे समान वितरण करणे हा होता. तसेच पिण्याचे वय 25 वरून 21 वर्षे करण्यात आले. यासोबतच कोरडे दिवसही कमी झाले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे, दिल्ली हे पहिले सरकार बनले ज्याने दारू व्यवसायापासून स्वतःला दूर केले. सार्वजनिक ठिकाणी दुकानासमोर कोणी मद्यप्राशन केल्यास त्याला पोलिस नव्हे तर दुकान मालक जबाबदार असतील. लोकांना स्टँडर्ड लेव्हल मद्य प्यायला मिळेल.
दिल्ली सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यात संघर्षदिल्लीतील नवीन अबकारी धोरणावरून दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहे. उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आरोप केला आहे की, तत्कालीन नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी निवडक दुकानदारांना फायदा व्हावा या हेतूने धोरण लागू होण्यापूर्वीच धोरणात बदल केला, त्यामुळे सरकारला मोठा फटका बसला. महसुलाचे मोठे नुकसान. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा. त्याच वेळी, आता नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि कथित अनियमितता प्रकरणी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. त्यांनी तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त ए गोपी कृष्णा आणि उपायुक्त आनंदकुमार तिवारी यांच्यासह ११ जणांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त ए गोपी कृष्णा आणि उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी समितीने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना अनियमितता केल्याबद्दल या महिन्यात लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी 11 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपालांना सादर केलेल्या ३७ पानी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अहवालात दक्षता विभागाच्या तपासाचा आधार घेण्यात आला आहे. दक्षता विभागाने दिलेल्या अहवालात नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात अनेक कथित अनियमितता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये विमानतळावर दारूचे दुकान उघडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विमानतळ चालकाकडून एनओसी मिळवण्यात यशस्वी न झालेल्या कंपनीला ३० कोटी रुपये परत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या काळात परवानाधारक, कारखानदार आणि काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांना 144 कोटी रुपयांचे सवलत पॅकेज देत किरकोळ विक्रीसाठी टेंडर काढणारे मद्य व्यापारी, एकत्र व्यवसाय करणारे मद्यविक्रेते यांचा आधार घेतला आहे. या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त ए गोपीकृष्ण आणि उपायुक्त आनंदकुमार तिवारी यांच्या निलंबनाची फाईल केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे, तर ३ सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, नरेंद्र सिंग, नीरज गुप्ता विभाग अधिकारी कुलदीप सिंग, सुभाष. रंजन, सुमन डीलिंग हँड सत्यवर्त भटनागर, सचिन सोलंकी आणि गौरव मान यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यापैकी कृष्ण मोहन यांची आता माजी आयुक्तांची बदली झाली आहे.
हेही वाचा -दिल्ली विधानसभा: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याशी ईटीव्ही भारतची खास बातचीत
