नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ च्या आधी केंद्र सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. ही बैठक संसद भवन संकुलात होणार आहे. मंगळवार 31 जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. पुढील वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
दोन टप्प्यात अधिवेशन : देशातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. महागाईच्या काळात सरकार आयकर दरांमध्ये काही शिथिलता देईल, ज्यामुळे दिलासा मिळेल, अशी मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात चालणार आहे. अधिवेशन सुट्टीसह 6 एप्रिल 2023 पर्यंत चालेल. अधिवेशनाला 14 फेब्रुवारी ते 12 मार्चपर्यंत सुट्टी असेल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 66 दिवस चालणार असून त्यात एकूण 27 बैठका होणार आहेत. अधिवेशनापूर्वी राष्ट्रपती मुर्मू यांचे अभिभाषण होईल, ज्यावर आभाराचा प्रस्तावही मांडला जाईल.
पंतप्रधानांचे मंत्र्यांना आवाहन : यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना केंद्र सरकारच्या सर्व योजना देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून एक वर्ष बाकी आहे. त्यासाठी तयारी सुरू करावी लागेल. मंत्र्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही सर्व योजनांमध्ये कोणताही भेदभाव केला नाही. सर्वांसाठी कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत. पीएम मोदींनी मंत्र्यांना सांगितले की, सरकारने अंत्योदयाचे स्वप्न साकार केले आहे. विकासाच्या प्रवाहात सर्वांना सामील करून सर्वांचा विकास झाला पाहिजे म्हणून हे केले गेले आहे.
करदात्यांच्या अपेक्षा : करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये भरलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नच्या (ITR) सुमारे 50 टक्के पगारदार वर्गाने भरले होते. म्हणूनच अशा करदात्यांना आशा आहे की सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा करेल. अलीकडेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, त्यांना मध्यमवर्गावरील दबाव समजतो. त्यांच्या हितासाठी सरकार पुढील पावले उचलेल.
हेही वाचा :Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून वित्तीय तूट 6 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याची अपेक्षा
