नवी दिल्ली - अल्पमुदतीच्या कंत्राटी तत्त्वावर सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेतील विविध तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय जनता पक्षाचे खासदार वरुण गांधी यांनी गुरुवारी सांगितले की, यामुळे तरुणांमध्ये आणखी असंतोष वाढेल. ( Varun Gandhi Criticizes The Central Government ) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात गांधींनी मागणी केली आहे की, सरकारने या योजनेशी संबंधित धोरणात्मक तथ्यानुसा आपली भूमिका स्पष्ट करावी. गांधी म्हणाले की, या योजनेतील तरतुदींबाबत देशभरातील तरुणांनी त्यांच्याशी अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या आहेत.
या योजनेंतर्गत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांसाठी नवीन भरती होणार आहे. चार वर्षांनंतर ७५ टक्के सैनिक पेन्शनसारख्या सुविधांशिवाय निवृत्त होतील. उर्वरित 25 टक्के भारतीय लष्करात नियमित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गांधी म्हणाले की, दरवर्षी भरती होणाऱ्या तरुणांपैकी 75 टक्के तरुणांना चार वर्षांनंतर पुन्हा नोकरी दिली जाईल, त्यामुळे त्यांची संख्या दरवर्षी वाढेल. यामुळे देशातील तरुणांमध्ये अधिक असंतोष निर्माण होईल, असही ते म्हणाले आहेत.
केवळ चार वर्षांच्या कालावधीनंतरनिवृत्त झालेल्या सैनिकांचे काय होणार, असा प्रश्न गांधी यांनी उपस्थित केला. जेव्हा लष्करात 15 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांना भरती होण्यात फारसा रस दाखवला नाही. चार वर्षांच्या सेवेत या तरुणांचे शिक्षण खंडित होईल, त्याचप्रमाणे त्यांना इतर समवयस्कांच्या तुलनेत त्यांचे वय कमी असल्याने त्यांना शिक्षण घेणे आणि इतर संस्थांमध्ये नोकरी मिळण्यात अडचणी येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
'प्रशिक्षण खर्चाचा अपव्यय'-पीलीभीत येथील भाजप खासदार गांधी म्हणाले की, सशस्त्र दलांना विशेष ऑपरेशन्स दरम्यान विशेषज्ञ कॅडर सैनिकांची आवश्यकता असते, अशा प्रकारे या सैनिकांना फक्त सहा महिन्यांचे मूलभूत प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे वर्षानुवर्षे जुनी रेजिमेंटल संरचना विस्कळीत होऊ शकते.