योगी सरकारने १७ मागास जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये केला समावेश
योगी सरकारने हा निर्णय घेताना एका बाजूला या जातीतील मतांचा लाभ मिळवला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला माजी कॅबिनेट मंत्री आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांनाही शह दिला आहे. राजभर यांनी सरकारमध्ये असताना हीच मागणी केली होती.
लखनौ -उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने राजनैतिक फेरबदल केले आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील १७ मागास जातींना अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा होणार हे निश्चित आहे. राज्यपालांनी उत्तर प्रदेशात लोक सेवा कायदा १९९४ च्या कलम १३ अंतर्गत ही सुधारणा घडवून आणली आहे.
या प्रदेशातील मझवारा जातीसह इतर मागास जातींचा आता अनुसूचित जातींमध्ये समावेश होणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. यात कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, बिंद, भर, राजभर, धीवर, बाथम, तुरहा, गोडिया, माँझी किंवा मछुआ या जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश केला आहे. याचा भाजपला येत्या निवडणुकामध्ये राजकीय लाभ होणार, हे स्पष्ट आहे.
एकीकडे राजकीय लाभ तर, दुसरीकडे राजभर यांना शह
योगी सरकारने हा निर्णय घेताना एका बाजूला या जातीतील मतांचा लाभ मिळवला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला माजी कॅबिनेट मंत्री आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांनाही शह दिला आहे. राजभर यांनी सरकारमध्ये असताना हीच मागणी केली होती. त्यावेळी योगी सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने राजभर यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्यांना थांबवण्यात आले होते.
अखेर सत्ताधारी भाजपशी संबंध बिघडल्याने राजभर यांची लोकसभा निवडणुका संपताच सरकारमधून हकालपट्टी करण्यात आली. आता ही मागणी पूर्ण केल्याने याचा लाभ केवळ भाजपलाच मिळणार आहे. सुहेलदेव पक्ष सरकारमध्ये असताना हा निर्णय झाला असता, तर त्यांनाही याचा लाभ मिळाला असता. मात्र, असे होऊ न देता राजभर युतीतून आणि सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे चित्र आहे.
योगी सरकारच्या निर्णयामुळे मागास जातींमध्ये भाजपविषयी सकारात्मकता निर्माण होणार आहे. सरकार समाजातील अतिमागास जातींना या माध्यमातून सरकारी योजना आणि सरकारमध्ये आरक्षणाचा लाभ देऊ इच्छिते. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १२ विधानसभा जागांसाठी होणार असलेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला निश्चितच मिळेल. तसेच, २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपला याचा फायदा होईल.