जाणून घ्या.. काय आहे नेमके जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७०

मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. कलम ३७० कलम हटवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज संसदेत मांडला.

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. कलम ३७० कलम हटवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज संसदेत मांडला. यावेळी विरोधकांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला.

काय आहे कलम ३७०

1) कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.
2) कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
5) कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही.
6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही.
8) भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.
10) पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले.
11) 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 वरून राजकीय नेते आणि पक्षांमध्ये चांगलेच वाकयुद्ध रंगत आहे. गेल्या इनेक दिवसांपासून हा मुद्दा उपस्थित होत आहे. भाजपने आपल्या प्रत्येक निवडणुकीत जाहीरनाम्यात न चुकता सत्तेत आल्यावर हे कलम रद्द करू अशा घोषणा केल्या आहेत. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा मिळतो, ते स्वायत्तता असलेले, भारतीय राज्य घटनेचा अगदीच नाममात्र अंमल असलेले जवळपास स्वतंत्र राष्ट्रच आहे. जम्मू काश्मीर जर भारताचा अविभाज्य भाग बनवायचा असेल तर हे कलम आणि ३५(अ) हेही कलम रद्द केले पाहिजे असे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजप सरकार ही दोन्ही कलमे रद्द करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.