लखनऊ शहरातील सुप्रसिद्ध टुंडे कबाबी, सखावत, रहीम आणि अवधी पाकशैलीतील खाद्यपदार्थांची विक्री करणारी आणखी 30 उपहारगृहे आजकाल एका चमत्कारिक संकटाचा सामना करीत आहेत. येथील बरेच आचारी, वेटर्स आणि देखभालीचे काम करणारे कामगार फरार होत आहेत. ही सर्व मुस्लिम बांग्लादेशी मंडळी आहेत जी अनेक वर्षांपासून या सुप्रसिद्ध मांसाहारी 'स्ट्रीट-फूड' उपहारगृहांमध्ये वास्तव्यास आणि नोकरीस होती. यापैकी किमान ४० व्यक्तींना शहरात डिसेंबरच्या १९-२० तारखेला घडलेल्या दंगलींमध्ये पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे.
धुराचे लोट शांत झाल्यानंतर समोरचे चित्र अधिक स्पष्ट दिसतेच. राज्यातील काही भागांमध्ये उमटणाऱ्या मुस्लिमांच्या तीव्र प्रतिक्रियेला कारस्थानाचे रुप देण्याची तयारी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार करीत आहे. आतापर्यंत जोरदार तपास करणाऱ्या पोलिसांनी तथ्यहीन तर्कांची मालिका सादर केली आहे.
अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणांना आलेले अपयश मान्य करण्यात पोलीस दल असमर्थ ठरले आहे. परिणामी, त्यांचा सगळा भर उत्तर प्रदेशात धार्मिक अशांतता निर्माण करण्यासाठी संघटित कट रचला जात आहे, हे सिद्ध करण्यावर आहे असे दिसते. अनेक ठिकाणी ४०-५० जणांचे समूह, काही प्रसंगी आपले चेहरे झाकून, गर्दीत मिसळले आणि दगडफेक, सार्वजनिक मालमत्तेवर हल्ला करण्यास आणि जाळपोळ करण्यास सुरुवात केली. अखेर सामूहिक हिंसाचारास सुरुवात झाली. यामुळे 'कॉन्स्पिरसी थिअरी'चे( संगनमताने रचलेले) कारण पुढे करण्यास पोलिसांना मदत झाली.
उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक ओ.पी. सिंग यांनी यासंदर्भात गृह मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात, राज्यात घडलेल्या हिंसाचाराची प्रमुख सूत्रधार दिल्लीतील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) नावाची जहालमतवादी संघटना असल्याचे अधिकृतपणे सांगत या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलीसांनी पीएफआयचा प्रदेशाध्यक्ष वसीम अहमद याच्यासह आणखी २३ कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. मात्र, पीएफआयच्या दिल्लीतील मुख्यालयातून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले आहे.
पीएफआय संघटना गेल्या तीन वर्षांपासून उत्तर प्रदेशात कार्यरत आहे, असा दावा पोलिसांच्या तपासणीत करण्यात आला आहे. बांग्लादेशमधून आलेल्या सुमारे तीन ते चार लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या भोवती जाळे निर्माण करण्याचे काम या संघटनेतर्फे सुरु होते. पीएफआयने बांग्लादेशी तरुणांची निवड करुन लखनऊ, कानपूर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ, रामपूर, मुझफ्फरनगरसारख्या शहरांसाठी जिल्हा पातळीवरील समूहांची निर्मिती केली. क्षुब्ध परिस्थितीत या समूहांचा उपयोग करण्याची योजना होती. जरी ही सगळी माहिती खरी आहे असे गृहीत धरले, तरीही यामधून गुप्तचर यंत्रणेचे आणखी एक अपयश अधोरेखित होते. कारण, याअगोदर कोणत्याही संदर्भात पीएफआयचा उल्लेख झालेला नाही.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये चित्रित झालेले व्हिडिओ असोत वा वृत्तवाहिन्यांवरील प्रक्षेपण, यामध्ये हल्लेखोरांनी आपले चेहरे लपवल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, पोलिसांचा तर्क हल्लेखोरांच्या या कृतीमागील वस्तुस्थितीचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अधिक नाही परंतु, तेवढ्याच प्रमाणात आक्रमक असणाऱ्या बऱ्याचशा मुस्लिम दंगेखोरांनी आपले चेहरे लपविण्याचा प्रयत्न केला नाही. 'मग अशा मूठभर हल्लेखोरांचे काय वैशिष्ट्य होते?' कदाचित याच कारणासाठी अटक झालेल्या बांग्लादेशी नागरिकांवर सुमारे १४ हून अधिक कलमांतर्गत विविध गुन्ह्यांचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये देशद्रोह, खुनाचा प्रयत्न किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, अतिरेक्यांसारखा हेतू असणारी एखादी व्यक्ती रस्त्यावरील उपहारगृहात वेटर किंवा भांडी घासणाऱ्या कामगाराचा मुखवटा कशासाठी धारण करेल, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विचार करण्याची गरज आहे.
याचवेळी पोलिसांकडून आणखी एक अनोखी कारवाई सुरू आहे. सध्या दंगेखोरांकडून तसेच अशा प्रकारची आंदोलने आयोजित करणाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई गोळा केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत, १३०० नागरिकांना यासंबंधी नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेंतर्गत सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान भरुन काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी मायावती सरकारच्या काळात २०१० साली काढण्यात आलेल्या संग्रहित शासकीय आदेशाच्या आधारे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केवळ तयार करण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
पोलिसांकडून मुस्लिमांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. मात्र, वर्तमान सरकारला त्याची फारशी काळजी नाही असे दिसते. येणाऱ्या 2022 मधील निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ हिंदू कार्डाचा वापर करतील आणि त्यादृष्टीने हालचालींना सुरुवात झाली आहे, असे भाजपच्या टीकाकारांना वाटते. टीकाकारांच्या मते, मुस्लिमांसंदर्भात वाढत जाणाऱ्या शत्रुत्वाविषयी योगी आदित्यनाथ यांना काही घेणे देणे नाही. यामुळेच, राज्य आणि देश पातळीवरील सध्याच्या व्यवस्थेबाबत विश्वासार्हता कमी होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
लेखक, दिलीप अवस्थी
