संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी पुन्हा एकदा खासगी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा अशा प्रकारच्या बैठकीचे आयोजन झाले आहे. न्युयॉर्कमध्ये पार पडलेल्या या बैठकीत सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्य (ज्यांच्याकडे व्हेटो अधिकार आहे) आणि 10 अस्थायी सदस्य देश उपस्थिती लावणार आहेत. गेल्या वर्षात काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले. यानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबतचा मुद्दा चीनकडून उपस्थित करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी चीनने डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भात चर्चेकरिता पाकिस्तानच्यावतीने विनंती केली होती. काश्मीरमधील राजकीय अटक, संवाद माध्यमांवरील बंदी यासारख्या काही प्रश्नांवर चर्चेसाठी करण्यात आलेली विनंती पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, ही बैठक खासगी स्वरुपाची असून सुरक्षा परिषदेच्या "इतर व्यावसायिक अजेंडा" श्रेणीत मोडली जाते. परिणामी, या बैठकीनंतर कोणताही निष्कर्ष किंवा ठराव पुढे येण्याची चिन्हे नाहीत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे फ्रान्सने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. "सुरक्षा परिषदेतील सदस्याने (चीन) काश्मीर प्रश्नाबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची आम्ही नोंद घेतली आहे. याबाबतची फ्रान्सची भूमिका कायम आणि अत्यंत स्पष्ट आहे. आम्ही याअगोदर अनेकप्रसंगी सांगितले आहे की, काश्मीरचा तोडगा द्विपक्षीय चर्चेतूनच सुटणे गरजेचे आहे.", असे फ्रेंच सरकारमधील सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे. एस्टोनिया देशाचे परराष्ट्रमंत्री ऊर्मस राईनसलू यांना रायसीना संमेलनादरम्यान काश्मीरबाबत विचारणा झाली. यावेळी ते म्हणाले, "हा द्विपक्षीय मुद्दा आहे." एस्टोनिया हा सध्या सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्य आहे.
यापूर्वी शुक्रवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्यातदेखील काश्मीरबाबत चर्चा झाली होती. दोन्ही नेत्यांनी नव्या वर्षात पहिल्यांदा दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. या संभाषणाच्या आदल्या दिवशीच परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात दौरा पार पडला. या दौऱ्यात अमेरिका, नॉर्वे आणि दक्षिण कोरियाचे भारतातील राजदूत सहभागी होते. या भेटीबाबत सादर अधिकृत निवेदनात फ्रान्सने म्हटले होते की, "दोघांमध्ये असलेला विश्वास आणि मोकळेपणाच्या आधारावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात काश्मीर प्रदेशातील परिस्थितीबाबत चर्चा झाली. फ्रान्स येथील परिस्थितीचे जवळून निरीक्षण करीत आहेत."
युरोपीय युनियनच्या दिल्लीतील राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा जम्मू-काश्मीर येथे अशा प्रकारचा दौरा आयोजित करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय प्रयत्न करीत आहे. दौऱ्याची तारीख आणि निश्चित झाल्यानंतर फ्रान्सदेखील यामध्ये सहभागी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात आयोजित काश्मीर दौऱ्यात सहभागी होण्यास युरोपीयन युनियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. कारण त्यांना स्थानिक नागरिकांना मोकळेपणाने संवाद साधण्याची तसेच राजकीय अटकेतील माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह, ओमार अब्दुल्लाह आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी भेट घेण्याची मागणी केली होती, असे वृत्त समोर आले होते. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने हे वृत्त फेटाळून लावले होते. काही विशिष्ट कारणांमुळे या अधिकाऱ्यांना दौऱ्यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते कारण युरोपीयन युनियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना एकत्रित समूह म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला भेट द्यायची आहे. परिणामी, या दौऱ्यासाठी वेगळा दिवस निवडण्याची गरज निर्माण झाली, असे स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आले होते.
हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प फेब्रुवारीत येणार भारत दौऱ्यावर.. द्विपक्षीय व्यापाराला मिळणार प्रोत्साहन
