दुसऱ्या विश्वयुद्धानंतर जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मानवतेचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना म्हणून उदयास येऊन संयुक्त राष्ट्र संघाला (यूएन - युनायटेड नेशन्स) पंचाहत्तर वर्षे झाली पूर्ण आहेत. असे असले तरी, या ऐतिहासिक प्रसंगाच्या सन्मानार्थ सुरू झालेल्या वर्धापनदिन सोहळ्यादरम्यान सगळीकडे एकच मागणी ऐकायला मिळाली - ती म्हणजे रिफॉर्म्स / सुधारणा. पंचवीस वर्षांपूर्वी डो आमरल यांनी यूएनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पातळीवर देखील नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला होता.
पाच वर्षांपूर्वी, यूएन अस्तितित्वात आल्याच्या घटनेला 70 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाच्या वेळी देखील, सुरक्षा समितीत केवळ पाच कायमस्वरुपी / स्थायी सदस्यांना बहाल करण्यात आलेल्या ‘व्हेटो’ सुविधेच्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह लावणारा ठराव 104 देशांनी स्वीकारल्याने एकच खळबळ उडाली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठलेला असताना संघटनेतील सुधारणांच्या प्रक्रियेला सुरूवात न केल्याने संघाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया योग्य आणि वास्तव आहे.
यूएन अस्तित्वात आल्यापासूनच्या दीर्घ प्रवासात अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे पार करूनही, संयुक्त राष्ट्र संघाने ठेवलेली मूलभूत लक्ष्ये देखील पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे संरचनेत तसेच आपल्या उद्दिष्टांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते, असे विश्लेषण मोदी यांनी केले.
सुवर्णमहोत्सवी बैठकीत सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा प्रस्ताव आराखडा सादर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अयशस्वी झालेले संयुक्त राष्ट्र संघ आता दोन आर्थिकदृष्ट्या बळकट देशांमधील शीतयुद्ध संपुष्टात आणण्याची मागणी करीत आहे. सदस्य देशांमध्ये सहकार्य आणि मैत्रीपूर्ण बंधुत्वाची भावना निर्माण करण्यात यूएनला आलेल्या अपयशाचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण असू शकत नाही.