नवी दिल्ली - राष्ट्रीय नागरिकत्त्व यादीमध्ये नाव नसलेल्या लोकांनी घाबरण्याचे कारण नाही, त्यांना लगेच ताब्यात घेण्यात येणार नाही. कायद्याने करता येणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्याची संधी त्यांना मिळेल. तसेच, ती प्रक्रिया पार पडेपर्यंत भारतीय म्हणून असलेले त्यांचे सर्व हक्क सुरक्षित राहतील, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी दिली.
यासोबतच, अंतिम एनआरसी यादीच्या पैलूंबद्दल काही परकीय माध्यमांमध्ये चुकीचे भाष्य करण्यात येत आहे. आसाममधील नागरिकांचे हित जपण्याचे वचन देऊन, भारत सरकारने १९८५ मध्ये आसाम करारावर स्वाक्षरी केली. एनआरसीचे लक्ष्य १९८५ मध्ये भारत सरकार, आसाम राज्य सरकार, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू) आणि ऑल आसाम गण संग्राम परिषद (एएजीएसपी) यांच्यात झालेल्या आसाम करारावर काम करणे आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर; १९ लाख लोकांना वगळले
सन २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आदेश दिले. यामुळे 2015 मध्ये आसाममधील नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. एनआरसीची नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेली वैधानिक, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. एनआरसी यादी बनवणे ही कार्यकारी-कार्यपद्धती नाही. तर, या प्रक्रियेवर थेट सर्वोच्च न्यायालय देखरेख ठेवत आहे आणि सरकार कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार काम करत आहे. आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व निर्णयांसाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच मुदत निश्चित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी याच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता करू नये, अशी माहिती रवीश कुमार यांनी दिली.
दरम्यान, आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
हेही वाचा : एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...
