नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर देण्यासाठीच!

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, ते काढून घेण्यासाठी नाही. तसेच, कोणी ठरवले तरी, या देशातून मुस्लिमांना बाहेर काढता येणार नाही, असे वक्तव्य अमित शाह यांनी केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत राज्यसभेमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेमध्ये यावर मतदान होणार आहे.

नवी दिल्ली- नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेमध्ये यावर मतदान होणार आहे. कपिल सिब्बल, डेरेक ओ-ब्रायन, पी. चिदंबरम यांसह अनेक नेत्यांनी या विधेयकाविरोधात जोरदार युक्तीवाद केला. अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत, त्यांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले.

भारतातील मुस्लिमांना भारताने नेहमीच सन्मान दिला आहे. या विधेयकामार्फत त्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे, ज्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर विरोधकांनी राजकारण करू नये. असे म्हणत शाह यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली.

काँग्रेस नेत्यांची वक्तव्ये आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांची वक्तव्ये मिळती-जुळती..

पाकिस्तानच्या नेत्यांची आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची वक्तव्ये ही सारखीच असल्याचे दिसून येत आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये बोलताना केले. एअर स्ट्राईक, सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७० आणि आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबतदेखील पाकिस्तानचे नेते आणि पंतप्रधान ज्याप्रमाणे मत व्यक्त करतात, अगदी तसेच मत काँग्रेस नेते व्यक्त करतात. शाह यांनी असे मत व्यक्त करताच, राज्यसभेमध्ये गोंधळ सुरू झाला. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये झालेल्या हिंदू आणि शीख मुलींच्या अपहरणाचा मुद्दा मांडला. यावेळी काँग्रेस नेत्यांचा गोंधळ सुरुच होता. त्यावर शाह यांनी, पाकिस्तानचे नाव घेताच काँग्रेस नेत्यांना काय होते? अशी टीका केली.

पाकिस्तानातील गैर मुस्लीमांना सुरक्षा देण्यास काँग्रेस कटिबद्ध..

काँग्रेस पक्ष हा पाकिस्तानातील गैर मुस्लिमांना पुर्ण सुरक्षा देण्यास कटिबद्ध आहे. जे पाकिस्तानात राहत आहेत आणि ज्यांना भारतात यायच आहे, असा ठराव काँग्रेसनेच पास केला होता. तसेच, पाकिस्तानात राहणाऱया मुस्लिम आणि शीख बांधवांना भारतात यायचे असेल तर त्यांना भारतात घ्यावे, असे महात्मा गांधीनी म्हटल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना अमित शाहांनी असे दिले प्रत्युत्तर..
मोहम्मद जिन्नांनी फाळणीची मागणी केली होती. काँग्रेसने ती का स्वीकारली? असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला.

बंगालमध्ये दुर्गा पुजेसाठी उच्च न्यायालयात जाऊन परवानगी घ्यावी लागली होती. हिंदुस्तान हे लोकशाही राष्ट्र आहे, नाझी जर्मनी नाही! - डेरेक ओ-ब्रायन यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर.

मलेशियामधील रोहींग्या लोक हे थेट भारतामध्ये येत नाहीत. ते बांगलादेश मार्गे भारतात येतात. त्यामुळे त्यांना यामध्ये विचारात घेतले नाही. श्रीलंका हिंसाचारावेळी तमिळींना भारतामध्ये घेतले आहे. तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असल्यामुळे त्यांना विधेयकात स्थान दिले नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले.

धार्मिक अत्याचार झाला हे कसे सिद्ध करु शकता?, असा प्रश्न कपील सिब्बल यांनी केला होता. त्यावर उत्तर देताना शाह म्हटले, की आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या द्वारे या देशांमधील अल्पसंख्य नागरिकांचे हाल आपण पाहत आहोत. तसेच, माझ्या सात पिढ्या या भारतात जन्मल्या आहेत, त्यामुळे भारताची संकल्पना मला शिकवू नका, असा टोलाही त्यांनी सिबल यांना लगावला.

कोणी ठरवले तरी मुस्लिमांना भारतातून बाहेर काढता येणार नाही..

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, ते काढून घेण्यासाठी नाही. तसेच, कोणी ठरवले तरी, या देशातून मुस्लिमांना बाहेर काढता येणार नाही, असे वक्तव्य अमित शाह यांनी केले.

हेही वाचा : 'भाजपला मी, मुस्लीम किंवा कोणताही नागरिक घाबरत नाही; आम्ही फक्त संविधानाला घाबरतो'