नवी दिल्ली - कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी हे राजीनामे स्वीकारावेत की नाही, याविषयी आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बंडखोर आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली. विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार आमचे राजीनामे स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावामध्ये कुमारस्वामी सरकारला मत देण्याची बळजबरी आमच्यावर होईल आणि तसे न केल्यास आम्हाला अपात्र ठरवण्यात येईल, असे बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात सांगितले.
यासाठी या आमदारांचे राजीनामे आणि त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी, असा आदेश पीठाने आधी दिला होता. तोच कायम ठेवावा, अशी मागणी बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली. याशिवाय, सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली तर १५ बंडखोर आमदारांना सभागृहात हजर न राहण्याची मुभा द्यावी, कारण सत्तारूढ आघाडीचे सरकारच अल्पमतामध्ये गेले आहे, असा युक्तिवादही ज्येष्ठ वकील रोहतगी यांनी केला.
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्या बाजूने वकील राजीव धवन यांनी युक्तिवाद केला. अध्यक्षांनी या प्रश्नावर नियोजित वेळेत निर्णय घ्यावा अशी, सक्ती अध्यक्षांवर करता येऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. 'आमदारांचे राजीनामे व अपात्रता याबाबत प्रथम अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगणे आणि त्यानंतर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश देणे असे दोन अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत,' असे कुमारस्वामी यांनी न्यायालयास सांगितले. तसेच, राजीनाम्याची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झालेली नाही. तेव्हा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सक्ती करता येणार नाही, असे धवन म्हणाले. याशिवाय, कर्नाटकातील सरकार पाडण्यासाठीच हा डाव रचला आहे. यासाठी आमदारांना बंडखोरी करण्याची फूस देण्यात आली, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, आम्हाला आमदार म्हणून राहायचे नाही. यासाठी कोणी बळजबरी करु शकत नाही. आमचे राजीनामे स्वीकारलेच पाहिजेत, असे आमदारांचे म्हणणे असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. राजीनामे स्वीकारले नाही तर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी कुमारस्वामी सरकारच्या बाजूने मतदान करणे भाग पडेल. असे न केल्यास ठरावावेळी पक्षाच्या व्हीपचा आदेश न मानल्याने आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येईल. अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया ३ ते ४ महिने चालू शकते. तसेच, अपात्र ठरवण्यात आल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात प्रवेश करता येणार नाही. त्यामुळे आमदार राजीनामा स्वीकारावा म्हणून आग्रही आहेत, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला होता. मात्र, 'राजीनाम्याविषयी जैसे थे स्थिती ठेवावी आणि सरकार अल्पमतात आल्याने विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदान करणे बंधनकारक राहू नये,' अशी मागणी अखेर करण्यात आली.
'गेल्या वर्षी सभागृहात शक्तिपरीक्षा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आणि सरकार स्थापनेसाठी येडियुरप्पा यांना निमंत्रित केले तेव्हा न्यायालयाने अध्यक्षांना कोणतेही आदेश दिले नव्हते,' असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी अध्यक्षांच्या वतीने केला.
