नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणीसाठी १६ जुलै ही तारिख ठरवली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण, विरोधातील याचिकांवर १६ जुलैला सुनावणी - घटनादुरुस्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवण्यास नकार दिला होता. यानंतर, अनेक एनजीओ आणि व्यकींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायाधीश एस. ए बोबडे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवण्यास नकार दिला होता. यानंतर, अनेक एनजीओ आणि व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण हे कायद्याच्या संरचनेत बसते की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे. तेहसीन पुनावाला यांनी याचिका दाखल करताना सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान दिले आहे. घटनेच्या १०३ घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देणे हे संविधानाच्या मुळ संरचनेविरोधात आहे. त्यामुळे, देशात आर्थिक निकषावर कोणालाही आरक्षण देणे चुकीचे आहे. ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद कोणीही तोडू शकत नाही, अशी याचिका पुनावाला यांनी केली आहे.
युथ अॅन्ड इक्वॅलिटी या संस्थेनेही आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. युथ अॅन्ड इक्वॅलिटी संस्थेने याचिकेत म्हटले आहे, की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणातून ओबीसी, एससी आणि एसटीचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा केवळ खुल्या प्रवर्गातील जातींना होणार आहे. ओबीसी, एससी आणि एसटी या प्रवर्गातही ८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना वारंवार आरक्षणाचा फायदा मिळत आहे. परंतु, या जातीतील गरीब वर्गाला अजूनही आरक्षणाचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे आरक्षणातून ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गाला वगळणे चुकीचे आहे. यामुळे कलम-१४ नुसार देण्यात येणाऱ्या समानतेच्या हक्काचा भंग होत आहे.