नवी दिल्ली - अयोध्या जमीन वादामध्ये मध्यस्थींची प्रक्रिया रोखण्यासंदर्भातल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत २५ जुलैपर्यंत मध्यस्थींना प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
याचिकेमध्ये मध्यस्थींची हस्तक्षेप थांबवून अयोध्या खटल्याची पुन्हा सुनावणी करण्यात यावी. मध्यस्थींच्या समितीमुळे आतापर्यंत कोणताही परिणाम दिसून आला नाही, त्यामुळे ही समिती भंग करावी अशी अशी मागणी करण्यात आला होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर पुन्हा याचिका दाखल केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने १८ जुलैपर्यंत अहवालासंदर्भात माहिती देण्याचे सांगितले आहे. तर, २५ जुलैपर्यंत विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवालानंतर, या प्रकरणावर सुनावणी घ्यायची का नाही, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्यस्थांच्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश फाकिर मोहम्मह इब्राहीम खलीफुल्ला, धर्मगुरू श्रीश्री रविशंकर आणि श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात मध्यस्थांच्या समितीला ८ आठवड्यांचा वेळ देताना सर्व पक्षांशी चर्चा करुन अयोध्याप्रकरणी निर्णय देण्याचे सांगितले होते. परंतु, अद्याप याप्रकरणी काहीही निर्णय देण्यात आला नाही. न्यायालयाने यासंबंधी मध्यस्थांना १८ जुलैला यासंबंधी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, २५ जुलैला याप्रकरणी विस्तृत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
अयोध्या जमीन विवादात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना निर्मोही आखाडा दलाचे वकील के. पारासरन यांनी यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. पारासरन म्हणाले, मध्यस्थींकडून कोणतेही सकारात्मक परिणाम येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे न्यायालयात खटल्यावर सुनावणीसाठी तारिख निश्चित करण्यात यावी. तर, मुस्लीम गटाकडून वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन यांनी मध्यस्थांच्या समितीवर टीका करण्याची ही वेळ नाही, असे म्हटले आहे.
