अकोला - महानगरातील जुने शहर भागातून जाणारा जुना किल्ला चौक ते बायपास या राज्य महामार्गावर डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम योग्यरितीने होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. मात्र, या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर धिवरे यांनी काम सुरळीत सुरू असल्याचे सांगत चक्क नागरिकांनाच खोटे ठरवले आहे.
काम निकृष्ट होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप किल्ला चौक ते बायपास हा महामार्ग जुन्या शहरातून जात होता. त्यामुळे या रस्त्यावरुन भरपूर जड वाहनांची वर्दळ होती. नंतर हा रस्ता प्रशासनाने जड वाहतुकीसाठी बंद करत शहराच्या बाहेरुन जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडला. त्यामुळे शहरातील जड वाहतूक बंद झाली असली, तरी या रस्त्याच्या देखरेखीचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. या रस्त्यावर १ वर्षापूर्वी डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर या रस्त्यावर लहान-मोठे असे भरपूर खड्डे निर्माण झाले आहेत. रस्त्याचा काही भाग हा चांगला आहे. या रस्त्याचे सध्या डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, हे कामही निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
या रस्त्यावरील खड्डे ढब्बर टाकून बुजवण्यात येत नसून थेट त्यावर डांबरीकरण करण्यात येत आहे. तसेच रस्त्यावरील माती न काढता थेट डांबरीकरणाचे काम सुरू असल्याने या रस्त्याची वयोमर्यादा पुन्हा खराब होणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम पारदर्शक व्हावे, अशी मागणी वाहन चालक तसेच परिसरातील नागरिकांनी केलेली आहे. या सोबतच हा रस्ता दोन्ही बाजूंनी २ ते ३ फूट सोडून डांबरीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा रस्ता छोटा करण्याचा प्रकार संबंधित कंत्राटदाराकडून करण्यात येत आहेत.
रस्त्याच्या कामकाजाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर धिवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या संदर्भात काहीही बोलण्यास नकार दिला. तसेच या कामाच्या संदर्भात ज्या तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींबाबत कंत्राटदाराची बोलून त्या सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. विशेष म्हणजे, हे काम सुरू असताना प्रशासनाचा एकही शाखा अभियंता किंवा उप अभियंता या रस्त्याच्या ठिकाणी उपस्थित नाही. त्यामुळे हे काम फक्त मजूर आणि मुकादमाच्या भरोशावर सुरू आहे.
विशेष म्हणजे शहरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचा अहवाल हा निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचे सांगत आहे. या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली करण्यात आले होते. त्यावर महापालिका प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारावर कारवाईचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. असे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग या रस्त्याबाबत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या त्यांच्या अधिपत्याखालील कामाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
