पणजी - 'गोव्यातील खाण प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रकिया सुरू आहे. अशा वेळी येथील खाणींच्या लिलावाचा पर्याय स्वीकारावा की नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य सरकारचा असेल, असे केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज पणजीत एका कार्यक्रमानंतर सांगितले. काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील खाण व्यवसाय १५ फेब्रुवारीपर्यंत मार्गी लागेल, असे ते म्हणाले होते. दिलेली वेळ उलटून गेल्यानंतर काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. नाईक यांना या संदर्भात विचारण्यात आले होते.
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी आश्वासन दिल्यामुळे गोव्यातील खाणप्रश्नी १५ फेब्रुवारी पर्यंत सुरू होतील असे वाटत होते. मात्र, केंद्रीय कायदा असल्यामुळे त्यामध्ये काही अडचणी असू शकतात. परंतु, प्रक्रिया सुरू झालेली आहे,' असे ते म्हणाले. अलीकडेच पंतप्रधान आणि भाजपाध्यक्ष यांची भेट घेतली होती तेव्हा त्यांनी आश्वासन दिल्यामुळेच १५ फेब्रुवारी ची तारीख दिली होती, असे त्यांनी सांगितले.
गोव्यातील खाण लिलावाला खाण मालकांचा विरोध आहे. अशा स्थितीत खाणींचा लिलाव केला तर गोव्यातील लोक स्वीकारतील का, असा सवाल त्यांना करण्यात आला. यावर 'कायद्यानुसार सर्वांनाच चालावे लागेल. खाणबंदी संदर्भातील निर्णय केंद्रीय कायद्यानुसार झालेला आहे. केंद्रीय कायदा देशभरासाठी असल्याने गोव्यातील खाण प्रश्न सोडविण्यासाठी वटहुकूम काढावा यासाठी आम्ही आग्रही होतो. तरीही यामधून साधा आणि सरळ मार्ग काढावा, अशी केंद्राकडे विनंती करणार आहे,' असे नाईक म्हणाले.
याही परिस्थितीत गोव्यातील स्थितीचा विचार करून खाणबंदी हा पर्याय स्वीकारार्ह असेल का, असे त्यांना विचारण्यात आले. गोव्यातील खाणींचा लिलाव करावा की नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल, असे केंद्रीय मंत्री नाईक म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदी आदेशाला वर्ष झाले, तरीही गोव्यात आणि केंद्रात भाजप सरकार असूनही काहीच उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्यामुळे विरोधी पक्ष आणि खाण अवलंबितांकडून सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. खाण हा गोव्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. खाणबंदी बरोबरच येथील पर्यटन उद्योगावरही मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.
