ऐतिहासिक 'अयोध्या' निकालानंतर धर्मनिरपेक्षतेचा बोलबाला...

अत्यंत संवेदनाक्षम अशा अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर धर्मनिरपेक्षतेला बळ मिळणार का? तीन दशकांचा संपूर्ण अविश्वास आणि गैरसमजाचा इतिहास हळूहळू विरत जाणार का? पुढे वाटचाल करताना, धार्मिक स्थळांबाबतच्या प्राचीन संघर्षात हस्तक्षेप न करून राजकीय पक्ष आणि संघटना आपले मार्ग बदलणार का? हे प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होत आहेत, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोणत्याही बाजूने एकही हिंसक घटनेचे वृत्त आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या १,१०० पानी दीर्घ निकालात धर्मनिरपेक्षतेबाबत अनेक गोष्टी नमूद केल्या आहेत. भविष्यात धार्मिक स्थळांबाबत अनेक प्रश्नांवर न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले असल्याने या मुद्यावर तंटे होणार नाहीत. मध्ययुगीन काळात इतर धर्मियांकडून अन्याय्य वागणूक दिल्याच्या किंवा अतिक्रमण करण्यात आल्याच्या नावाखाली कोणतेही जबरदस्तीने केलेले कृत्य घटनाबाह्य जाहीर केले आहे. बाबरी मशीद पतन हा कायद्याचा भंग आहे आणि अचानक उबळ येऊन केलेले कृत्य नाही, असा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. हे कृत्य म्हणजे मुस्लिमांना त्यांच्या प्रार्थना स्थळावरून जबरदस्तीने बाहेर काढणे आहे, जे स्थळ ४५० वर्षांपूर्वी बांधले होते आणि अजूनही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, असे न्यायालयाने मानले. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात, जो समान न्यायासाठी खात्री देतो, असे कृत्य अनुचित आहे. याच कारणासाठी, न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, त्यांना पर्यायी जमिनीचा तुकडा दिल्याशिवाय न्याय दिल्यासारखे होणार नाही.

देशात लोकसंख्येचा असा एक घटक आहे की, जो धर्मनिरपेक्षता ही पश्चिमेतून आयात केलेली आहे, असे सांगत तिचे महत्व कमी करत असतो. १९२० पासून हा विचित्र युक्तिवाद केला जात आहे की, जे आपल्या देशाला कृती किंवा पूजास्थळ पाहू शकत नाहीत आणि त्यासाठी बाहेर पाहतात, ते कधीही राष्ट्रीय संस्कृतीचे भाग बनू शकत नाहीत. गेल्या तीन दशकांत, या कल्पनेने मजबुती घेतली आहे. काहींचा असा विश्वास आहे की, केवळ घटनेनुसार जगणे हे पुरेसे नाही. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जुन्या संस्कृतीच्या प्रेरणेशिवाय, राष्ट्रवाद प्रस्थापित करता येणार नाही, असे मानणाऱ्या बुद्धिमान लोकांची वानवा नाही. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादानंतर, धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेवर व्यापक चर्चा झाली. राजकारणात बेगडी धर्मनिरपेक्षता या शब्दानेही मोठी लोकप्रियता मिळवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात अनेक ठिकाणी हे स्पष्ट केले आहे की, विश्वास आणि श्रद्धा या एकट्या १५०० यार्डाच्या विवादास्पद जागेबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुरेशा नाहीत. धर्मनिरपेक्षता, समान न्याय आणि योग्य पुरावे यावर निकाल आधारित आहे, असे त्याने म्हटले आहे. मंदिर आणि मशीद वादाने केवळ देशाला हादरवून टाकले असे नाही तर धर्मनिरपेक्षता तत्वही अनेक चढउतार येऊन पणाला लागले होते. हे लक्षात घेउन, सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षतेबाबत सखोल स्पष्टीकरण दिले. धर्मनिरपेक्षतेकडे न्यायालय व्यक्तिगत पसंतीचा किंवा तत्वज्ञानाचा मुद्दा म्हणून पाहत नाही. त्याने असे म्हटले आहे की, धार्मिक सहिष्णुता हा धर्मनिरपेक्षतेचा स्वभाव आहे आणि घटनात्मक चौकटीचा भाग आहे. त्याने पुढे असेही म्हटले आहे की, धर्मनिरपेक्षता हा घटनेचा अनतिक्रमणीय भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, न्यायपालिका, सरकार आणि नागरिकांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचे पालन केलेच पाहिजे.

बोम्मई प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना नऊ न्यायाधीशांच्या पॅनेलने, न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. धार्मिक विवादात तटस्थ भूमिका घेणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता गणली जात नाही. अयोध्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने रेड्डी यांचे शब्द उद्धृत केले असून धर्मनिरपेक्षता हे सर्वोच्च उद्दिष्ट आहे या प्रकरणात सुनावणी घेताना, न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी यांनी धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. धार्मिक संघर्षात तटस्थ भूमिका घेणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नव्हे. अद्योध्या निकालाच्या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन रेड्डी यांचे शब्द उधृत केले आणि धर्मनिरपेक्षता हे सर्वोच्च उद्दिष्ट असून तोच आमचा उद्देश्य असला पाहिजे आणि ते भारतीय घटनेचे अलग न करता येण्याजोगा भाग आहे. धार्मिक स्थळाबाबतचे भविष्यातील वाद रोखण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१ च्या पूजा स्थळ कायद्याचा उल्लेख केला आहे. हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्मस्थळाचे परिवर्तन करण्यावर बंदी घालण्यासाठी ही तरतूद आहे. इतर धर्मीय अतिक्रमण करत आहेत, असे जाहीर करून कुणी सूड उगवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हा गुन्हा शिक्षापात्र आहे.

या कायद्यान्वये कोणत्याही पूजा स्थळाचे परिवर्तन करण्याचे कोणतेही खटले घेण्यास निर्बंध घातले आहेत. मात्र अयोध्या प्रकरण यातून वगळण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचे जोपासना करण्यासाठी केला होता आणि कुणीही त्याचा भंग करू नये. विश्वास आणि श्रद्धा, मग ती लोकसंख्येतील बहुसंख्याकांची असो किंवा अल्पसंख्याकांची असो, जमिनीची हक्काची मालकी ठरवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायदे आणि निर्देशांचे परिशीलन करूनच आपण अचूक निर्णयावर आलो. मुस्लीम पक्ष वकीलांशिवाय, अनेक बुद्धिमान लोकांनी न्यायालयाला विश्वास आणि श्रद्धा यांच्यावर आधारित निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती केली होती. ही विनंती लक्षात घेऊन, न्यायालयाने जेव्हा शक्य असेल तेव्हा निकालाचा आधार दिला आहे. बाबरी मशिदीची परंपरा न्यायालयाने फेटाळून लावली नाही. डिसेंबर १९४९ मध्ये मशीद संकुलात हिंदू देवतांची स्थापना करण्याची गोष्ट नाकारली नाही. मुस्लीम १६ डिसेंबर, १९४९ पर्यंत मुस्लीम तेथे प्रार्थना करत होते, यास त्याने मान्यता दिली आहे. हिंदू देवता तेथे ठेवल्यावर प्रार्थना थांबल्या. मुस्लीम पक्ष हे सिद्ध करू शकला नाही की, १८५७ पूर्वी, त्यांचे नियंत्रण होते, जेव्हा मुख्य संकुलात तीन घुमट होते.

अवध राज्य ब्रिटीश राजवटीखाली १८५६ मध्ये आले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, १८५७ पूर्वी हिंदू प्रार्थना करत होते, याचे पुरावे आहेत. हिंदू मुस्लीम संघर्ष टाळण्यासाठी, ब्रिटीश अधिकार्यांनी १५०० यार्डांची भिंत बांधली. तरीसुद्धा, हिंदू रामजन्मभूमीचा संपूर्ण परिसर समजण्यापासून थांबले नाहीत. जागेच्या दुसर्या भागात प्रार्थना करत राहिले आहेत. मुख्य घुमट हा मंदिराच्या गाभार्याचा भाग आहे, यावर विश्वास त्यानी थांबला नाही आणि ते तेथे अनेकदा तेथे गेले. १८७७ मध्ये, हिंदूंच्या मागणीवरून जमिनीच्या दुसर्या भागात दुसरे प्रवेशद्वार तयार करण्यात आले. राम नवमी आणि कार्तिकी पूर्णिमेच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर भक्त येत असत. हिंदू आणि मुस्लीम पक्षांच्या साक्षीदारानी या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. परदेशी प्रवाशांनी याची माहिती दिली आहे. सरकारी गॅझेटमध्ये यास दुजोरा दिला आहे. भारतीय पुरातत्व खात्याने आपल्या अहवालात असे उघड केले आहे की, मशिदीच्या खाली बाराव्या शतकातील हिंदुत्ववादी कलाकृती होत्या. अहवालात असे पुढे म्हटले आहे की, मशिदीचा पाया त्या कलाकृतीवर रचला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने खात्याच्या अहवालातील उघड केलेल्या काही प्रमुख मुद्यांचे स्मरण करून दिले आहे. अहवाल असे म्हणतो की, हिंदू मंदिराच्या कलाकृती खाली होत्या, पण मंदिर का नष्ट केले गेले, याचे काहीच स्पष्टीकरण देत नाही.मशीद बांधण्यासाठी मंदिर नष्ट करण्यात आले का, याचे उत्तर अहवाल देत नाही.मशिदीखाली असलेले बांधकामाचे अवशेष बाराव्या शतकातील आहेत. सोळाव्या शतकात मशिद बांधली गेली आहे. यात चार शतकांचे अंतर आहे. पुरातत्व खात्याच्या अहवालात चारशे वर्षात काय घडले याचा काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. किंवा हिंदू प्रतिक असलेल्या कलाकृतींचा उपयोग मशिद बांधण्यासाठी केला गेला, याबद्दल निर्णायक काही सांगत नाही. अहवालात असे म्हटले आहे की, काळ्या दगडाचे स्तंभ मशिद उभारण्यासाठी वापर्के गेले, पण पूर्वीच्या हिंदू मंदिराचे ते आहेत का, याबाबत उल्लेख नाही. एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाने १८५७ पूर्वी हिंदू पूजा करत होते, हा पुरावा आणि रामजन्मभूमी मानल्या जाणाऱया अनेक घटना लक्षात घेतला आणि निकाल दिला.

दुसरीकडे, न्यायालयाला मुस्लिमांच्या भावना दुखवायच्या नव्हत्या, म्हणून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मशिद पाडण्याबाबत केलेली वक्तव्य याचा पुरावा आहे. सरकारांनी जर सर्वोच्च न्यायालयाने आशा व्यक्त केल्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेला चिकटून राहून धार्मिक पूजास्थळांचे १९९१ च्या कायद्यानुसार संरक्षण केले तर कित्येक दशके लोकशाही एकसंध राहील. साडेतीन दशकांच्या द्वेषपूर्ण भावना हळूहळू नष्ट होतील.

हेही वाचा : राज्यघटनेच्या निर्मितीत महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण..