नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, अशा आशयाच्या बऱ्याच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यांबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
यूजीसीने सप्टेंबर अखेरपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यात याव्या, असे निर्देश विद्यापीठांना दिले आहेत. याविरोधात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठामध्ये याबाबत सुनावणी सुरू होती. याबाबतचा निर्णय या खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.
दिल्ली आणि महाराष्ट्राने यापूर्वीच आपल्या राज्यांमध्ये अंतिम वर्षांच्या परिक्षा होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यूजीसी ही केवळ राज्यांना निर्देश देऊ शकते, त्यांच्यावर सक्ती करू शकत नाही असे या राज्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, यूजीसीने मात्र परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांच्या हातात नसून, केवळ आपल्या हातात असल्याचे म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनी आधीच्या पाच सहामाही परीक्षा दिल्या आहेत. त्यामुळे एक परीक्षा रद्द झाल्याने फारसा फरक पडत नाही. आयआयटीनेही आपल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षांची परीक्षा न घेताच पदवी दिली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले. कित्येक पदव्यांबाबत अंतिम वर्षांच्या परीक्षांपूर्वीच, जॉब इंटरव्ह्यू होऊन जातात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे ८७ टक्के कामकाज तसेही पूर्ण झालेच आहे. त्यामुळे परीक्षांची सक्ती करणे आवश्यक नसल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, यूजीसी मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. परीक्षांच्या तारखा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, मात्र त्या रद्द करण्यात येणार नाहीत असे यूजीसीचे म्हणणे आहे. तसेच, न्यायमूर्ती मिश्रांच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने सोमवारी नीट आणि जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्यास मनाई केली. कोरोना परिस्थिती पुढील वर्षापर्यंत तशीच राहू शकते, एवढा काळ परीक्षा पुढे ढकलणे शक्य नाही. तसेच त्यामुले विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, असे निरीक्षण या खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा :महामारीचा परिणाम; 100 हून अधिक देशांमध्ये मुलांच्या संरक्षण करणाऱ्या सेवा विस्कळित
