कोरोना इफेक्ट : लॉकडाऊनच्या काळात असुरक्षित अन् उपेक्षित ठरणारा गरीब वर्ग

कोरोना किंवा कोव्हीड १९ च्या विळख्यात सापडलेल्यांमध्ये फक्त वृद्ध, आजारी किंवा बेघरच आहेत असे नाही. तर, आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या या संकटाचा सामना करीत असलेले लोकदेखील आहेत. कोरोना संसर्गापासून स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी वारंवार हात धुणे, नाक, कान, डोळे, चेहऱ्याला स्पर्श न करणे या सारख्या गोष्टी इतक्या सर्वसाधारण, साहाजिक आणि मानवी शरीरात रुळल्या गेल्या आहेत. त्याकडे नकळतपणे दुर्लक्ष होतं.

हैदराबाद - अशक्त किंवा असुरक्षित असणे म्हणजे काय? कोणताही साथीचा रोग किंवा महामारीत व्यक्ती ही कमजोर होत नसते. तर, त्या आजाराशी लढताना किंवा सामना करताना आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत होणे हेही त्याचे एक कारण आहे. महामारीदरम्यान उत्पन्न झालेल्या सामाजिक, आर्थिक समस्या या देखील अशा गोष्टींसाठी कारणीभूत ठरू शकतात. एखादी व्यक्ती ही दुर्बळ किंवा कमकुवत नसतेच. मात्र, समाजातील वर्गीकरण हे त्याला कारणीभूत ठरते. तर, दुसरीकडे अशा माहिमारीमुळे एखादी बलाढ्य व्यकीही कमकुवत ठरू शकते. अशा कठिण काळात अचानकपणे आर्थिक किंवा सामाजिक पाठिंबा मिळविण्यास अडचण आली तर कोणीही मानसिकरित्या याचा बळी ठरणार. मात्र, एखाद्या गरिबाला हे सगळ नसतानाही ओढावलेल्या संकटाचा सामना करणं हे इतर वर्गातील लोकांपेक्षा जास्त कठिण जातं, कारण हा वर्ग आधीच कमकुवत आणि त्यातही त्यांची ओळख पटवणे कठीण असते.

कोरोना किंवा कोव्हीड १९ च्या विळख्यात सापडलेल्यांमध्ये फक्त वृद्ध, आजारी किंवा बेघरच आहेत असे नाही. तर, आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या या संकटाचा सामना करीत असलेल्या सामाजिक-आर्थिक गटातील लोक देखील आहेत. कोरोना संसर्गापासून स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी वारंवार हात धुणे, नाक, कान, डोळे, चेहऱ्याला स्पर्श न करणे या सारख्या गोष्टी इतक्या सर्वसाधारण, साहाजिक आणि मानवी शरीरात रुळल्या गेल्या आहेत. त्याकडे नकळतपणे दुर्लक्ष होतं.

मानवी जाळं पसरलेल्या घनदाड वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या हजारो-लाखो नागरिकांना स्वच्छ हवा, पाणी किंवा आसपास स्वच्छ आणि पोषक असे वातावरण मिळत नाही. त्यांच्याकरता या चेहऱ्यावर वारंवार हात न लावण्यासारख्या सर्वसाधारण गोष्टींवर लक्ष देणे नक्कीच सोप्प नाही. अशा परिस्थीतीत किंवा परिसरात राहणारे नागरिक हे सहसा कुपोषण, एचआयव्ही किंवा टीबीसारख्या संसर्गजन्य आजाराने ग्रस्त असतात.

दक्षिण आफ्रिकेत १५ दशलक्ष नागरिक हे टाऊनशिपमध्ये राहतात. तिथे एचआयव्ही होण्याची शक्यता सुमारे 25 टक्के आहे. अशा लोकसंख्येसाठी कोविड -१९ सारख्या संसर्गजन्य रोगाचा सामना करणे अत्यंत कठिण आणि जोखिमेचे काम आहे. यासोबतच काँगोच्या डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकमध्ये इबोला दरम्यान लोकांना गोवर रोगाचा त्रास सहन करावा लागला होता. तसेच या महामारीवरील उपचार हा इबोलासारख्या दुसऱ्या आजारांच्या खर्चावर शक्य आहे का, हेही एक मोठी चिंता आफ्रिकन देशांपुढे येऊन ठाकली आहे.

तर, दुसरीकडे कोरोना सारख्या संसर्गाचा लहान मुलांवर होणारा परिणामदेखील चिंतेचा विषय आहे. 23 मार्च रोजी युनिसेफने लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये 154 दशलक्षाहून अधिक मुले असल्याची नोंद युनिसेफने केली होती. या संसर्गामुळे मुलांच्या कौशल्य, विकासासाठी करण्यात आलेले उपक्रम, कार्यक्रम ज्यामुळे जवळपास ८५ दशलक्ष मुलांना फायदा होतो, ते अडकून पडले. याचा परिणाम हा केवळ त्यांच्या शिक्षणावरच नाही तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेद्वारा (UN Food and Agriculture Organization) 10 दशलक्ष मुलांना पुरवण्यात येणाऱ्या दैनंदिन आहारावरदेखील झाला आहे. या विषयी रिचर्ड आर्मिटेज आणि लॉरा नेल्म्स यांनी 'द लाँसेट ग्लोबल हेल्थम'ध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामध्ये, मुलांच्या शाळा बंद केल्याने या महामारीच्या संक्रमनापासून खरच वाचता येईल का, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. तसेच, त्यांनी मुलांना मिळणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक फायद्यांमध्ये होणाऱ्या कमतरतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

सन २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात आफ्रिकेत पसरलेल्या इबोलामुळे पडलेल्या सामाजिक, आर्थिक प्रभाव आणि परिणामांवर विश्लेषण केले गेले. यामध्ये, इबोला दरम्यान मुलांमध्ये शाळा सोडणे, तरुण मुली गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे तसेच लहान मुलांसोबत दुर्व्यवहार होण्याच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र, या महामारीमध्ये ज्या मुलांचे पालक, परिजन हे बाहेर जाऊन काम करतात. किंवा, जे पोट भरण्यासाठी दिवसरात्र फिरून काम शोधतात. असे ८० टक्के नागरिक या महामारीत सापडू शकण्याची शक्यता जास्त आहे. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या नाजूक प्रणालीमध्ये लॉक डाऊनच्या पॉलिसीमुळे आरोग्य असमानता वाढू शकते. दारिद्र्य आणि आजार यांच्यातील विविध दुष्परिणामांवर ताबा ठेवण्यासाठी या महामारीमुळे होणाऱ्या परिणामांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

या लॉकडाऊनचा भारतावरही विसंगत परिणाम झाला असून अतिमागास किंवा गोरगरिबांकडे अन्न, वस्त्र, निवारासारख्या मूलभूत गरजा नसल्याने त्यांना या समस्येचा सर्वाधिक सामना करावा लागत असल्याचे ह्यूमन राईट्स वॉच सांगते. तसेच महामारीच्या संकटात सापडलेल्यांसाठी सरकारने विशेष उपाययोजना करायला हवी. समाजातील दुर्बळ आणि कमकुवत घटकांसाठी असणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा दुष्काळ हा विकसीत देशांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. अमेरिकेत, ज्या लोकांचा खासगी वैद्यकीय विमा नाही, अशा लोकांना उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या सर्व बाबींचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावरही दिसून येतो. २००९ साली अमेरिकेत पसरलेल्या एच1एन1 या महामरीदरम्यान देशातील उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाला तेथील ढसाळ आरोग्य व्यवस्थेमुळे सर्वात जास्त परिणाम भोगावे लागले.

त्यामुळे, कोरोना सारख्या महामारीचा सामना करताना प्रशासनाला आरोग्य असमानतेचा विचार करणे फार महत्वाचे आहे. आज जर या उपेक्षित आणि गरजू लोकांची काळजी घेतली गेली नाही तर ही परिस्थिती आणखी भयंकर होऊ शकते. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत डब्ल्यूएचओच्या(WHO) मार्गदर्शनाचे आपल्याला अनुसरण करावे लागेल. तसेच, प्रत्येक लहान-मोठ्या सर्व वर्गातील नागरिकांसाठी एकसमान मॉडेल लागू केले जाऊ शकत नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी संसर्ग होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे, देशातील अशा सर्व भागांचे सतत मूल्यांकन करावे लागणार आहे, जेणेकरून या महामारीला रोखता येईल.