रेल्वेकडून 1 हजार 74 श्रमिक गाड्या, लाखाहून अधिक कामगारांनी केला प्रवास

स्थलांतरित मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे सरकारने घेतले असल्याचे खोटे आरोप विरोधक करत असून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत. रेल्वे प्रशासन 85 टक्के आणि राज्य सरकारे 15 टक्के या प्रमाणात भाड्याचा खर्च उचलणार आहेत.

नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वेने 1 मेपासून आजपर्यंत 1 हजार 74 श्रमिक विशेष गाड्या सोडल्या आहेत. यामधून 1 लाखाहून अधिक कामगारांनी प्रवास केला आहे. गेल्या 15 दिवसात राज्यांमधून परप्रांतीयांना घरी नेण्यासाठी हजाराहून अधिक मंजुरी मिळाल्या असून यातील बहुतांश कामगार उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे आहेत. जवळपास 80 टक्के रेल्वेगाड्या या दोन राज्यांमध्ये येऊन थांबत आहेत, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले.

गेल्या तीन दिवसांत दररोज 2 लाखाहून अधिक व्यक्तींची वाहतूक झाली आहे. येत्या काही दिवसात ही संख्या दररोज 3 लाखांपर्यंत पोहचली जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक 387 गाड्यांचा उत्तर प्रदेशात शेवटचा थांबा झाला आहे. उत्तर प्रदेशने 526 गाड्यांना मंजुरी दिली आहे. त्याखालोखाल बिहारमध्ये 269 तर मध्य प्रदेशात 81 गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. त्याशिवाय झारखंड 50, ओडिशासाठी 52, राजस्थानसाठी 23 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 9 गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे, असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले.

या स्थलांतरित मजुरांकडून तिकीटाचे पैसे सरकारने घेतले असल्याचे खोटे आरोप विरोधक करत असून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत. रेल्वे प्रशासन 85 टक्के आणि राज्य सरकार 15 टक्के या प्रमाणात भाड्याचा खर्च उचलणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. दररोज 300 श्रमिक विशेष गाड्या चालविण्याची क्षमता असल्याचे मंत्री गोयल म्हणाले.