पंजाब: किसान मजदूर संघर्ष समितीचे कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरुच

शेतीशी संबंधित विधेयक मंजूर झाल्याने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा केंद्र सरकारने दावा केला आहे. या शेतकऱ्यांना बाजार समितीबाहेर शेतमालाची विक्री करता येणार आहे. या कायद्याला देशभरातून शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

अमृतसर - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याला विरोध करत किसान मजदूर संघर्ष समितीने आजही पंजाबमध्ये आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. आंदोलकांनी आज अमृतसरमध्ये पंजाब सरकार व केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केल्या आहेत.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेली तीन विधेयके संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहेत. या कायद्याला शेतकऱ्यांनी देशभरात विरोध केला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांनी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत आंदोलने केली आहेत. शेतीशी संबंधित विधेयक मंजूर झाल्याने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा केंद्र सरकारने दावा केला आहे. या शेतकऱ्यांना बाजार समितीबाहेर शेतमालाची विक्री करता येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कृषी-व्यापार कंपन्यांशी करार करता येणार आहेत. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या शेतमालाच्या साठ्यावरील निर्बंध निघणार आहेत.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 ही विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याने त्यांचे कायद्यात रुपांतरण झाले आहे. हे तिन्ही कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे.