राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या 6 अल्पसंख्याक समुदायांच्या नागरिकांना 6 वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत मंजूरी मिळाली. हे विधेयक सोमवारी रात्रीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची याला मंजूरी मिळाली आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारी देशातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या 6 अल्पसंख्याक समुदायांच्या नागरिकांना 6 वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाले आहे. मात्र, या विधेयकाला विरोध करत संपूर्ण ईशान्य भारत रस्त्यावर उतरला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जाळपोळ, आंदोलने, रॅली आणि जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. या आंदोलनावेळी पोलीस गोळीबारात आतापर्यंत 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी 1 दिपांजल दास हा गुवाहटीमधील आर्मी कॅन्टीनचा कर्मचारी असल्याची माहिती आहे.