नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. सी. घोष यांची देशाच्या पहिल्या लोकपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली. सोबतच लोकपाल समितीत असणाऱ्या आठ सदस्यांच्या नावांनाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली आहे.
माजी न्यायमूर्ती पी. सी. घोष देशाचे पहिले लोकपाल
न्यायमूर्ती दिलीप बी. भोसले, न्यायमूर्ती पी. के. मोहंती, न्यायमूर्ती अभिलाशा कुमारी, न्यायमूर्ती ए. के. त्रिपाठी हे न्यायिक सदस्य असतील. तर दिनेशकुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्रसिंह आणि डॉ. आय. पी. गौतम हे इतर चार सदस्य असणार आहेत.
न्यायमूर्ती पी. सी. घोष
न्यायमूर्ती दिलीप बी. भोसले, न्यायमूर्ती पी. के. मोहंती, न्यायमूर्ती अभिलाशा कुमारी, न्यायमूर्ती ए. के. त्रिपाठी हे न्यायिक सदस्य असतील. तर दिनेशकुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्रसिंह आणि डॉ. आय. पी. गौतम हे इतर चार सदस्य असणार आहेत.
न्यायमूर्ती घोष यांचे नाव पिनाकी चंद्र घोष असून त्यांचा जन्म १९५२ मध्ये झाला होता. ते न्यायमूर्ती शंभू चंद्र घोष यांचे पुत्र आहेत. १९९७ मध्ये ते कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले. डिसेंबर २०१२ मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. ८ मार्च २०१३ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. २७ मे २०१७ ला ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झाले.
न्यायमूर्ती घोष यांनी त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्यही आहेत. घोष यांना मानवाधिकार कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाते.