नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून संसदेत सुरू असलेला तणाव कायम आहे. या मुद्द्यावर चर्चेसाठी स्वतंत्र वेळेच्या मागणीवर विरोधक ठाम असून केंद्र सरकारने मात्र विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली आहे.
चर्चेसाठी स्वतंत्र 5 तास द्यावे
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि सदनातील नेत्यांसोबतच्या बैठकीत विरोधकांनी आपली मागणी रेटून धरली. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांवर चर्चेसाठी स्वतंत्र 5 तासांच्या वेळेची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि यावर पंतप्रधानांच्या उत्तरापूर्वी यासाठी स्वतंत्र वेळ देणे शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
8 मार्चनंतर वेळ दिला जाऊ शकतो
धन्यवाद प्रस्तावादरम्यानच यासाठी वेळ दिला पाहिजे अशी विरोधकांची मागणी आहे. तर पहिल्या सत्रात हे शक्य नसून यासाठी 8 मार्चनंतर सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या सत्रात वेळ दिला जाऊ शकतो असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. नियमांचा दाखला देऊन सरकारकडून याचे समर्थन केले जात आहे. मात्र विरोधक त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत.