स्वतंत्र भारताच्या सात दशकांनी धरणे, जलाशय आणि नदीवरील घातलेले बांध पाहिले आहेत. परंतु अगदी आजही, देशाची 85 टक्के लोकसंख्या ही पेयजलासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. शेतकरीही सिंचनासाठी भूजलाचाच वापर करतात. अत्यंत महत्वाचा पाण्याचा स्त्रोत असूनही, भूजल हे देशातील सर्वाधिक दूषित आणि शोषित स्त्रोत आहे.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या सुमार अवस्थेमुळे, भारत वार्षिक पर्जन्यमानाच्या फक्त 8 टक्के पाऊस ग्रहण करतो. परिणामी,भूजलाची पातळी पुन्हा भरून काढली जात नसल्याने देशाच्या अनेक भागांमध्ये असलेल्या तीव्र पाणीसंकट निर्माण झाले आहे. 2015 पर्यंत भारताची दरडोई पाण्याची उपलब्धता 25 टक्क्यांनी उतरण्याचा अंदाज आहे आणि 2035 पर्यंत धोकादायकरित्या खालच्या स्तरावर जाण्याचा अंदाज आहे.
जलशक्ति मंत्रालयाने योग्य प्रकारे स्थितीचे मूल्यांकन केले असून पाण्याचा सर्वाधिक उपयोग करण्यासाठी चौकट विकसित केली आहे. मंत्रालयाने शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक संस्थांना, महापालिका आणि जलमंडळांना या जलसंवर्धन मोहिमेत सहभागी होण्यास सांगितले असून पाण्याचा अपव्यय केल्यास दंड आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
केंद्रिय जलसंपदा मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये भूजल स्त्रोतांचे नियमन करण्यासाठी नवीन नियमावलीचा मसुदा आणला आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये, जलशक्ति अभियानाने 256 जिल्ह्यांमध्ये जलसंवर्धनाचे उपायांची सुरूवात करण्यात आली आहे. परिस्थिती खूप जास्त चिंताजनक होण्याच्या अगोदर, केंद्रसरकारने या संवर्धनाच्या उपायांची परिणामकारकरित्या अमलबजावणी होईल, याची सुनिश्चिती केली पाहिजे.
पर्यावरण तज्ञ आणि भारताचे पाणीवाले बाबा राजेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, देशातील भूजल स्त्रोत दुरूस्तीच्या पलिकडे नष्ट करण्यात आले आहेत. नासाने केलेल्या एका अभ्यासात असे उघड केले आहे की, भारतात, इतक्या वर्षांमध्ये, 10 फूट इतके भूजल नष्ट झाले असून हे नुकसान अमेरिकेतील सर्वात मोठा मानवनिर्मित जलाशय लेक मीड भरण्यासाठी पुरेसे होते. मिहिर शहा समितीने असा अहवाल दिला आहे की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये बेछूट आणि खोलवर कूपनलिका खोदल्यामुळे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये असे सुचवले होते की राज्यांच्या अधिकार्यांनी खासगी बाटलीबंद पाण्याच्या प्रकल्पांवर योग्य तो आकार बसवावा.
इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि दक्षिण आफ्रिका पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करत आहेत, आपन अजूनही न्यायालयांनी आपले जलस्त्रोतांच्या महत्वाबद्दल अज्ञान दूर करण्याची प्रतिक्षा करत आहोत. सलग महिनाभर लाखो लोकांना सुरक्षित पेयजल अत्यल्प मिळते किंवा मिळतच नाहि, असे असतानाही 90 टक्के पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. परंतु सर्व काही अजून संपलेले नाही.
तेलंगणाचे उदाहरण घ्या. तेलंगणाने गावे आणि शहरातील कुटुंबांसाठी भगीरथ सुरक्षित पेयजल प्रकल्प मोहिमेची अमलबजावणी केली. राज्य सरकारने सर्व प्रमुख जलस्त्रोत आणि जलाशयांमध्ये पाण्याचे पुनर्भरण केले ज्याच्या परिणामी वर्षभर पाण्याचा पुरवठा मुबलक राहिला. इतर राज्यांनीही या प्रयत्नाचे अनुकरण केले पाहिजे. जलस्त्रोतांची स्थिती पुन्हा जैसे थे केल्यास चांगल्या पिक उत्पादनाची सुनिश्चिती होणार आहे.
पारंपरिक पिके तांदूळ आणि ऊस मोठ्या प्रमाणात पाणी शोषून घेतात. कृषि शास्त्रज्ञ आणि विद्यापीठे कमी पाणी लागणार्या पिकांबाबत सूचना करू शकतात. जलसंवर्धनाच्या बाबतीत नागरिकांनीही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रमांमध्ये पाण्याबाबत धड्यांचा समावेश सरकारांनी केला पाहिजे. केंद्र सरकारने येऊ घातलेले संकट टाळण्यासाठी जल संवर्धनाला राष्ट्रीय धोरण बनवले पाहिजे.
