आपल्या वागण्यातून देशाला थकित करण्याच्या कौशल्यासाठी पंतप्रधान सर्वज्ञात आहेत. जुलैच्या 3 तारखेलाही असेच घडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लेह येथे दाखल झाले, त्यानंतर जखमी जवानांशी संवाद, बैठकांना उपस्थिती आणि उत्स्फुर्त भाषणांची छायाचित्रे आपल्या दूरचित्रवाणीवर झळकली. भारत आणि चिनी लष्करांमध्ये पूर्व लडाखमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर हा दौरा पार पडला आहे आणि अनेक कारणांसाठी तो महत्त्वाचा आहे.
पंतप्रधानांनी संघर्ष स्थळास दिलेल्या भेटीवरुन सरकार आता या संकटाच्या गंभीरतेबाबत जागरुक झाल्याचे अधोरेखित होते. कदाचित लष्करी स्तरावर होणाऱ्या चर्चांमधून तोडगा निघू शकतो. या आशेपोटी सरकारने याप्रकरणी महत्त्वपुर्ण भूमिका घेतली नाही, अशी मतमतांतरे व्यक्त करण्यात येत होती. गलवान येथे 15 जून झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात ही आशा धुळीस मिळाली.
मला असे वाटते, हे आता स्पष्ट झाले आहे की, चीनकडून सध्या सुरु असलेल्या हालचाली या भूतकाळात होऊन गेलेल्या संघर्षांच्या तुलनेत पुर्णपणे वेगळ्या आहेत. यापुर्वी झालेले संघर्ष दोन्ही बाजूंचे समाधान साध्य करुन शांततापुर्ण रीतीने सोडविण्यात आले होते. चीनमधील परराष्ट्र मंत्रालय गेल्या दोन महिन्यांपासून 'लवकरात लवकर परिस्थितीतील तणाव कमी करण्याबाबत आणि शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याबाबत' वक्तव्य करत आहे. मात्र, गलवान खोऱ्यावर असमर्थनीय दावा करण्यात त्यांना अजिबात संकोच वाटत नाही. भारताचा दावा असणाऱ्या प्रदेशात आपल्या सैन्याचे तळ बळकट करण्यात ते व्यस्त आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये भारताला भक्कम तोडगा अपेक्षित आहे, हे या लडाख दौऱ्यातून सूचित होते. पंतप्रधानांना याची जाणीव होती की, या दौऱ्यामुळे चिनी सरकारकडून काहीतरी प्रतिक्रिया येईल, त्याप्रमाणे ती खरोखर आली. यानंतर, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, "याक्षणी परिस्थितीतील तणाव वाढीस लागेल अशा प्रकारची कृती कोणत्याही पक्षाकडून होऊ नये." या दौऱ्याचा आढावा घेतला असता, याद्वारे असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर झालेली कोंडी मोडण्यासाठी काहीशा प्रमाणात परिस्थितीत तणाव निर्माण झाल्यास हरकत नाही.
पंतप्रधानांचे भाषण थेट आणि कठोर होते. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेवर टीका करताना ते म्हणाले की, "आतापर्यंत विस्तारवादी शक्ती पराभूत झाल्या आहेत किंवा त्यांच्यावर मागे फिरण्याची पाळी आली आहे, याची इतिहासात नोंद आहे." "जे शांततेसाठी पुढाकार घेऊ शकत नाहीत, ते कमकुवत आहेत", असेही ते म्हणाले. भारत दुबळ्याच्या भूमिकेतून वाटाघाटी करणार नाही, असा इशारा यातून देण्यात आला.
पंतप्रधानांना देशातील श्रोत्यांचीदेखील जाणीव होती. चिनी सैनिकांनी भारतीय भूमीवर प्रवेश केलेला नाही, या त्यांच्या वक्तव्यावर टीका झाली होती. मात्र, भारतीय हद्दीत विस्तार करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना भारताकडून ठाम प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे आश्वासन यावेळी त्यांनी नागरिकांना दिले. ही बाब अलीकडे घेण्यात आलेल्या सरकारी निर्णयांमध्येही दिसून आली. विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच वीज आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात चिनी कंपन्यांचा कितपत सहभाग आहे, याचे पुनरावलोकन करण्यात आले.