नवी दिल्ली -राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राफेलबाबतची महत्त्वाची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती भारत सरकारचे महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. पाकिस्तानच्या एफ-१६ लढाऊ विमानाचा मुकाबला करण्यासाठी देशाला राफेल विमानांची गरज असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले. राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आज पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे.
राफेल विमानांची आवश्यकता लक्षात घेऊन निगोशिएशन्स प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी सप्टेंबर महिन्यात राफेल विमानांचा पहिला टप्पा भारतात दाखल होईल. यासाठी ५२ वैमानिकांना फ्रान्समध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येणार आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी हे गरजेचे असल्याचेही केंद्राने न्यायालयात सांगितले. न्यायालयात यात हस्तक्षेप करण्यासासारखे काहीच नाही. सरकारकडे सध्या किती लढाऊ विमाने आहेत हे न्यायालयाला माहिती आहे का?, असा सवाल वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला. यावर न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ म्हणाले की, असे समजा की खूप मोठा गुन्हा झालेला आहे. तुम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाने लपण्याचा प्रयत्न करत आहात का?
राफेल खरेदीशी संबंधित कागदपत्रे हरवली असून याचिकाकर्त्यांनी गुप्तता नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोपही सरकारकडून यावेळी करण्यात आला. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या याचिकाकर्त्यांनी 'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या शोध अहवालावरून न्यायालयाचे लक्ष याकडे वेधले आहे.
संरक्षण मंत्रालयातून ही कागदपत्रे माजी किंवा कार्यरत असलेल्या कर्माचाऱ्याने चोरली आहेत. ही सार्वजनिक नाही तर गुप्त कागदपत्रे होती, असेही वेणुगोपाल यांनी सांगितले. यावर सरकारकडून कुठली कारवाई करण्यात येत आहे, असा प्रश्न सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केला. कागदपत्रे चोरीला कशी गेली याचा आम्ही तपास करत आहोत, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले. तसेच महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहिल्यामुळे हिंदू वृत्तपत्रावरही वेणुगोपाल यांनी आरोप केले.
वकील प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद -