बेंगळुरू - कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा हे मागील 22 दिवसांपासून एकट्यानेच सरकार चालवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. अखेर 20 ऑगस्टला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यासाठी अमित शाह यांच्याकडून त्यांना होकार मिळाल्याचे समजत आहे.
विधानसभेच्या सभागृहात मंगळवारी सकाळी दहा वाजता भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार आहे. त्याच दिवशी दुपारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असेयेडियुरप्पा यांनीम्हटले आहे.
गुरुवारी दिल्लीला जाण्यापूर्वी येडियुरप्पा यांनी अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून राज्य सरकारच्या प्रलंबित मंत्रिमंडळ विस्ताराला अंतिम रूप देण्याचे संकेत दिले होते.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार मंगळवारी 13 मंत्र्यांच्या पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मंत्र्यांची संख्या जास्तीत जास्त 34 असू शकते. या प्रकरणात उर्वरित मंत्र्यांचा नंतर मंत्रिमंडळात समावेश होईल. संभाव्य मंत्र्यांची नावे पक्ष ठरवू न शकल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात विलंब झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी येडियुरप्पा दिल्ली येथे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी गेले होते. परंतु, अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.
येडियुरप्पा यांच्यापुढे असलेले आव्हान
- येडियुरप्पा यांच्यापुढे असलेले सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जातीचे समीकरण. पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी 39 आमदार हे लिंगायत समाजातून आले आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः या समाजातील आहेत. त्यामुळे लिंगायत समाजाला प्रतिनिधीत्व देताना येडियुरप्पा यांना मोठी कसरत करावी मागणार आहे.
- लिंगायत नंतर व्होकलीगास समाज आहे. या समाजातील प्रमुख चेहर्‍यांमध्ये आर. अशोक, डॉ. सी. एन. अश्वथ नारायण, सी. टी. रवी आणि एस.आर. विश्वनाथ यांचा समावेश आहे. याशिवाय पक्षाला दलित समाज, अनुसूचित जमाती, ब्राह्मण आणि इतर मागास जातींना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल.
- महत्वाचे म्हणजे मागील काँग्रेस-जेडीए सरकारमधून अपात्र ठरलेल्या 17 आमदारांनाही सरकारमध्ये सामावून घेण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावा लागेल.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी चौथ्यांदा 26 जुलैला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर, 29 जुलैला विधानसभेवर आत्मविश्वासाने मत जिंकले होते.
