'संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला राज्ये नकार देऊ शकत नाहीत'

संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी करण्यास कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाहीत, असे काँग्रेस नेते विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

तिरुवनंतपुरम - नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात पंजाब आणि केरळ राज्याने विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे. तसेच हा कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. या मुद्द्यावरून ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी मत व्यक्त केले आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी करण्यास कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाही, जर राज्यांनी तसा प्रयत्न केला तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असे मत कपिल सिब्बल यांनी केरळ साहित्य महोत्सवात व्यक्त केले.

सीएए कायदा मंजूर झाला असून राज्ये त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे म्हणू शकत नाहीत, त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होईल आणि गुंतागुंत अधिकच वाढेल, असेही ते म्हणाले.