नवी दिल्ली -लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार आहे. तसेच इंटरनेटचा वापर हा देखील मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे ती अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. तसेच येत्या ७ दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या निर्बंधावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
इंटरनेट सुविधा हा मूलभूत अधिकार; जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले
जम्मू-काश्मीरमधील आर्टिकल ३७० हटवण्यात आल्यानंतर राज्यभरात निर्बंध लागू करण्यात आले होते. यावेळी राज्यातील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी इंटरनेट बंदी देखील लागू केली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या निर्बंधाविरोधात गुलाम नबी आझाद यांच्यासह काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
जम्मू काश्मीर इंटरनेट बंदीवर सर्वोच्च न्यायालय
जम्मू-काश्मीरमधील आर्टिकल ३७० हटवण्यात आल्यानंतर राज्यभरात निर्बंध लागू करण्यात आले होते. यावेळी राज्यातील परिस्थिती बिघडू नये यासाठी इंटरनेट बंदी देखील लागू केली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या निर्बंधाविरोधात गुलाम नबी आझाद यांच्यासह काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सुविधा सुरू व्हायला हवी. हा अत्यंत कठोर निर्णय असून त्यासाठी वेळेचे बंधन असायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेकदा हिंसाचार झाला आहे. मात्र, आम्हाला स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांचे संतुलन ठेवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्याची गरज आहे. आवश्यकता असल्यावरच इंटरनेट सुविधा बंद करावी, असे मत न्यायालयाने दिले आहे.