बिहार सरकार उद्योगधंदे पूर्ववत करण्याच्या तयारीत, लवकरच होणार निर्णय

लॉकडाऊनमुळे बिहारमध्ये उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. गेल्या २२ दिवसांपासून उद्योगधंदे ठप्प झाले असून दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार बसून आहेत. या स्थितीत बिहार सरकारने काही उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे.

पाटणा(बिहार)- लॉकडाऊनमुळे बिहारमध्ये उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहेत. गेल्या २२ दिवसांपासून उद्योगधंदे ठप्प झाले असून दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक बसून आहेत. या स्थितीत बिहार सरकारने काही उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे.

अर्थव्यवस्था सुधारण्याची तयारी -

बिहार सरकार उद्योग चालू करून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याच्या तयारीत आहे. लॉकडाऊन वाढल्यामुळे देशात चिंतेचे वातावरण आहे. जास्त कालावधीसाठी राज्यातील उद्योगधंदे बंद ठेवणे, राज्य सरकारसाठीही चिंता वाढवत आहे. त्यामुळे काही उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

एक लाख १९ हजार लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न -

बिहारमध्ये एकूण २१ हजार ५२४ उद्योग आहे. त्यामध्ये एक लाख १९ हजार कामगार काम करतात. लॉकडाऊननंतर राज्यात केवळ २२६ उद्योग सुरू आहेत. सद्यस्थितीत राज्यातील ८० टक्के कामगार घरी बसून आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये ४ हजार ६३१ फूड प्रोसेसिंग युनिट आहेत. यापैकी जवळपास सर्वच कारखाने बंद पडून आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि कामगार या सर्वांसमोर उपजिविकेचा प्रश्न आहे.

उद्योग क्षेत्राशी संबंधित लोकांची चिंता वाढली -

औद्योगिक क्षेत्रातील गार्ड जोगेंद्र कुमार सांगतात, की सध्या भयानक परिस्थिती आहे. बेरोजगारीमुळे मजूर आणि कामगार कामासाठी भटकत आहेत. त्यातही लॉकडाऊन वाढल्यामुळे उद्योग जगातील लोकांच्या चिंता वाढल्या आहे. उद्योगपती सत्यजीत सांगतात, की सरकारने यासंबंधी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. तसेच मजुरांची सोय करावी.

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून मागवल्या सूचना -

राज्यातील गरीबी आणि बेरोजगारी बघता सरकारने काही उद्योग टप्प्याने चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग विभागाचे निर्देशक पंकज कुमार सिंह यांनी इटीव्ही भारतला सांगितले की, ग्रामीण भागातील सर्व उद्योगधंदे सुरू केले जातील. सोबतच बियाडातील १७०० कारखानेदेखील सुरू केले जातील. सोशल डिस्टंसिंग लक्षात घेऊन कामगारांची संख्या निश्चित केली जाईल. ती संख्या आधीपेक्षा जवळपास ५० टक्क्यांन कमी असेल, यासोबतच ऑटोमोबाईल सेवा सुरू करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. यासाठी बिहार सरकारच्या अर्थ विभागातील मुख्य़ सचिव एस सिद्धार्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती कोणत्या भागातील कोणते व्यवसाय कोणत्या अटीवर सुरू केले जाऊ शकतात, याची माहिती सरकारला पुरवेल.