नवी दिल्ली - देशात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवलेला आहे. अशा परिस्थितीतही चीनकडून लद्दाख येथे निर्माण करण्यात आलेल्या तणावपुर्ण परिस्थितीनंतर या देशाच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा उघड झाल्या आहेत. परिणामी, अमेरिका आणि रशियासारख्या प्रमुख देशांबरोबर भारताच्या संरक्षण संबंधांना प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला रशियाचा तीन दिवसीय दौरा केला. यावेळी ते रशियाचा दुसऱ्या महायुद्धातील विजय साजरा करणाऱ्या 75 व्या वर्षातील परेडमध्ये सहभागी सहभागी झाले. दरम्यान, अमेरिकेचे राज्यसचिव माईक पॉम्पिओ यांनीदेखील सांगितले आहे की, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण चिनी समुद्र प्रदेशात चीनकडून येणाऱ्या धमक्यांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेकडून आपल्या लष्करी दलांना युरोपातून इतर ठिकाणी हलविण्यात येत आहे.
राजनाथ सिंह यांनी 22 जून ते 24 जूनदरम्यान मॉस्को येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी रशियन उपपंतप्रधान युरी बोरिसोव्ह यांच्यासोबत चर्चा केली. बोरिसोव्ह यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर सिंह यांनी ट्विट केले की, 'श्री. युरी बोरिसोव्ह यांच्याबरोबर माझी चर्चा अत्यंत सकारात्मक आणि उत्पादक ठरली. सध्या अस्तित्वात असलेले करार कायम राखले जातील. तसेच बहुतांश प्रकरणांमध्ये लवकरच ते आणखी पुढे नेण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले'.
भारताकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांना रशियाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सिंह आणि बोरिसोव्ह हे दोघेही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासंदर्भातील भारत-रशिया उच्चस्तरीय समितीचे सहअध्यक्ष (को-चेअर) आहेत. भारताने नेमकी काय मागणी केली आहे, याचे तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. मात्र, चर्चा झालेल्या विविध मुद्द्यांमध्ये एस-400 ट्रायम्फ या लांब पल्ल्याच्या जमिनीतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या अधिग्रहणाच्या मुद्द्याचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
भारत आणि रशियाने 5.4 अब्ज डॉलरच्या क्षेपणास्त्र करारावर स्वाक्षरी केली आहे. वर्ष 2018 मध्ये नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेच्या पार्श्वभुमीवर हा करार झाला होता. जानेवारी 2018 मध्ये अमेरिकन प्रशासनाने 'काऊंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरीज् थ्रु सँक्शन्स अॅक्ट' अर्थात् सीएएटीएसए कायदा लागू केला. त्यानंतर, एस-400 क्षेपणास्त्र करारासंदर्भात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. कारण, सीएएटीएसए कायद्यांतर्गत रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियातील संरक्षण कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करणाऱ्या देशांना लक्ष्य केले जाते.
अमेरिकन सिनेटर्सच्या एका समुहाने रशियावर काही निर्बंध लादले. युक्रेन आणि सिरीया येथे होणाऱ्या युद्धांमध्ये रशियाचा सातत्याने सहभाग असल्याचा तसेच अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप रशियावर करण्यात आला आहे. एस-400 संरक्षण प्रणालीची खरेदी झाली तर भराभराटीस येणाऱ्या भारत-अमेरिका लष्करी संबंधांवर मर्यादा येऊ शकतात, असे विधान अमेरिकेच्या दक्षिण आणि मध्य आशिया विभागाच्या तत्कालीन प्रधान उप-सहाय्यक सचिव अॅलिस वेल्स यांनी प्रतिनिधी सभागृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार उपसमितीपुढे सादर अधिकृत निवेदनात गेल्यावर्षी जून महिन्यात केले होते.
एक वेळ अशी येते की, भागीदारीबाबत धोरणात्मक निवड करावी लागते. त्याचप्रमाणे, देश कोणत्या शस्त्रास्त्र यंत्रणा आणि प्लॅटफॉर्म्सचा स्वीकार करणार आहे, याचीही धोरणात्मक निवड करावी लागते, असे वेल्स यांनी म्हटले होते. अमेरिकेने भारताला एमआयएम-104 एफ पॅट्रिऑट (पीएसी-3) जमिनीतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आणि टर्मिनल हाय ऑल्टिट्यूट डिफेन्स (टीएचएएड) यंत्रणा देऊ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, भारताने रशियाबरोबर एस-400 यंत्रणेचा करार करण्याचा निर्णय घेतला.
तज्ज्ञांच्या मते, एस-400 ही जगातील उपलब्ध असलेल्या सर्वात अत्याधुनिक वायू संरक्षण प्रणालींपैकी एक प्रणाली आहे. यामध्ये बहुपयोगी रडार, स्वयंचलित शोध आणि लक्ष्य यंत्रणा, विमानविरोधी क्षेपणास्त्र यंत्रणा, लाँचर्स तसेच आदेश आणि नियंत्रण केंद्राचा समावेश आहे. स्तरीय संरक्षण निर्माण करण्यासाठी यामध्ये तीन प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांचा हल्ला करण्याची क्षमता आहे. ही प्रणाली 30 किलोमीटर उंची आणि 400 किलोमीटर परीघापर्यंत सर्व प्रकारच्या हवाई लक्ष्यांचा सामना करु शकते. यामध्ये विमाने, मानवविरहीत हवाई वाहन(युएव्ही) तसेच बॅलिस्टीक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ही प्रणाली एकावेळी 36 लक्ष्यांचा सामना करु शकते, अशी माहिती आर्मी-टेक्नॉलॉजी.कॉम (army-technology.com) संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आली आहे.
एस-400 ही रशियाच्या पुर्वीच्या वायू संरक्षण प्रणालींच्या तुलनेत दुपटीने प्रभावी आहे. ही प्रणाली अवघ्या पाच मिनिटांत कार्यरत होते. वायूदल, भूदल आणि नौदलाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील वायू संरक्षण युनिट्सबरोबर ही प्रणाली जोडणे शक्य आहे. वॉशिंग्टनमध्ये गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते की, भारताने अमेरिकेबरोबर एस-400 मुद्द्यावर चर्चा केली आहे आणि त्यांच्या मन वळविण्याच्या कौशल्यावर त्यांना बऱ्यापैकी विश्वास आहे.
आमच्यासाठी विशेषतः हा व्यवहार कशासाठी महत्त्वाचा आहे, हे लोक समजून घेतील असा मला विश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही मला विचारलेला प्रश्न काल्पनिक आहे, असे मला वाटते, असे जयशंकर यांनी रशियन पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते.
त्यानंतर, अमेरिकेने भारतावर सीएएटीएसए कायद्यांतर्गत निर्बंध लादण्यात येणार नाहीत, असा इशारा गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दिला. यावेळी अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांपुढे असे वक्तव्य केले होते की, सीएएटीएसए कायद्याची वेळ ही विहीत करण्यात आलेली नाही किंवा नेमकी स्पष्ट नाही. मात्र, भारताने रशियाच्या लक्ष ठेवण्याच्या वृत्तीस रोखण्यासाठी आपली संरक्षण यंत्रणा मजबूत करावी, असेही वक्तव्य या अधिकाऱ्याने केले होते.
सीएएटीएसए निर्बधांचा विचार केला असता, एस-400 करारात भारताला पुढे जाण्याचा इशारा मिळाला आहे, असे मत इमॅजिंडा इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आणि संस्थापक सदस्य तसेच अमेरिका भारत राजकीय कृती समितीचे रॉबिंदर सचदेव यांनी व्यक्त केले. मात्र, भविष्यात सीएएटीएसएमधील तरतुदींनुसार भारताने भविष्यात रशियाकडून करण्यात येणारी संरक्षण खरेदी थांबवावी, असाही संदेश याबरोबर देण्यात आलेला आहे, असे सचदेव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. सिंह यांच्या रशिया दौऱ्यानंतर सचदेव यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
ते असेही म्हणाले की, तेव्हाची भौगोलिक राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत वाटाघाटीदरम्यान अमेरिेकेने एस-400 करारास फारसा विरोध केला नाही. मात्र, इराणबाबत या निर्बधांचे पुर्णपणे पालन केले जाईल, अशी हमी अमेरिकेने भारताकडून घेतली आहे, असेही सचदेव यांनी सांगितले. अमेरिकेने 2018 साली जॉईंट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन(जेसीपीओए) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. इराणने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांबरोबर (पी5) हा करार केला होता. यामध्ये जर्मनी, आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, तथाकथित आण्विक कार्यक्रमासाठी इराणवर नवे निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर, गेल्या वर्षीपासून भारताने इराणकडून होणारी तेलाची आयात बंद केली. इराण भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल पुरवठादार आहे. मात्र, दक्षिणपुर्व इराणमध्ये भारताने राबवलेल्या छाबहार बंदर प्रकल्पास अमेरिेकेने विरोध दर्शवलेला नाही. भारत इराण आणि अफगाणिस्तानबरोबर मिळून हे बंदर विकसित करणार आहे.