गेल्या काही दशकांमध्ये सरासरी आयुर्मान वाढवण्यात आणि माता व बाल मृत्यूदर कमी करण्यात देशाने उल्लेखनीय कामगिरी केली असली तरी, या काळात भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवांच्या बाबतीत मुलभूत सोई- सुविधा पुरवण्याच्या अनुषंगाने फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सेवांचे मापदंडाच्या आणि नियमांच्या बाबतीत भारत देश कोसो दूर आहे. शिवाय, राष्ट्रीय स्तरावरही वैद्यकीय सेवांच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत वेगवेगळ्या राज्यांतील स्थिती अगदी भिन्न स्वरुपाची आहे.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासासाठी त्या देशातील लोकं निरोगी असणे, ही पूर्वअट असते. म्हणूनच कित्येक देश त्यांच्या जीडीपीचा मोठा भाग हेल्थकेअर सिस्टीमच्या उभारणीसाठी आणि सुधारणेसाठी वापरतात. लोकांच्या आरोग्यासाठी एकूण दरडोई खर्च किती केला जातो? याबाबतीत केलेल्या एका सर्वेक्षणात 190 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 141 वा आहे. त्यामुळे कोवीड -19 महामारीचे संकट लक्षात घेता, देशातील सध्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील असुरक्षिततेबाबत आत्मपरीक्षण आणि पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारने सन 2020-21 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 69 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी एकूण जीडीपीच्या केवळ 1 टक्के एवढीच आहे. हा निधी अत्यंत दाट लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशाच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने फारच कमी आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारने जीडीपीच्या 2.5 टक्के रक्कम खर्च करावी, अशी शिफारस प्लॅनिंग कमिशनने 2011 साली केली होती. मात्र कोणत्याही सरकारने हा प्रस्ताव अंमलात आणला नाही.
सप्टेंबर, 2018 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजातील उपेक्षित घटकांना आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाय) सुरू केली. यालाच आपण आयुष्मान भारत या नावानेही ओळखतो. ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना असून पात्र लोकांसाठी 5 लाख रुपयांचा विमा संरक्षण देते. आर्थिक निकष, जाती आणि सामाजिक जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्येच्या 40 टक्के म्हणजेच 10 कोटी कुटुंबे किंवा 50 कोटी लोकं या योजनेचे लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत सुमारे 72 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. परंतु ही योजना ठरावीक प्रकारच्या आजारांसाठीच लागू आहे.
2022 पर्यंत आयुष्मान भारत या योजनेंतर्गत 1.5 लाख आरोग्य सेवा केंद्रे उभारण्याचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले होते. परंतु अद्याप या उद्दीष्टाच्या अनुषंगाने एक चतुर्थांशही काम पूर्ण झाले नाही. पीएमजेवायच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेली सर्वोच्च संस्था अर्थातच नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीने (एनएचए) जारी केलेल्या अहवालात विमा देयकेच्या बाबतीत वेगवेगळ्या राज्यांत असलेली तफावत स्पष्ट केली आहे. सर्वात गरीब राज्यांनी (बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश) या निधीचा कमीतकमी उपयोग केला आहे. तर केरळमध्ये या योजनेंतर्गत सर्वाधिक रुग्णालये उभारण्यात आली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
देशातील 115 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील एकाही आरोग्य सेवा केंद्राने ‘आयुष्मान भारत’शी भागीदारी केलेली नाही. या जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयेदेखील या योजनेत सामील होण्यास नाखूष आहेत. महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड वगळता बहुतांश राज्यांनी केवळ विकसित जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयेच आयुष्मान भारत योजनेशी जोडली आहेत.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) डॉक्टर- लोकसंख्येचे प्रमाण 1:1000 असे निश्चित केले असताना भारतात हे प्रमाण 1: 1456 एवढे आहे. हे प्रमाण सुधारण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्हा रुग्णालयांशी जोडण्यात येतील अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली. सध्या देशभरात 526 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. तर मागील २ वर्षांत या महाविद्यालयांमधील जागांची संख्या 82 हजार वरून 1 लाखपर्यंत वाढली आहे.
देशातील सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांतील असमानता वाढतच चालली आहे. देशभरात सुमारे 58 टक्के रुग्णालये आणि 29 टक्के रुग्णालयातील बेड्स हे खाजगी क्षेत्रात आहेत. तर 81 टक्के डॉक्टर हे खाजगी क्षेत्रात नोकरीला आहेत. त्याचबरोबर पुरेशी क्षमता असलेल्या रुग्णालयांमध्ये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डच्या अंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याचे बरेच प्रयत्न आतापर्यंत झाले आहेत. एमबीबीएसच्या पुढे प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी सरकारी रुग्णालयात कमी सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच याठिकाणी कुशल डॉक्टरांची स्पष्ट कमतरता आहे. परंतु देशातील कॉर्पोरेट रुग्णालये मात्र उत्तम प्रकारच्या वैद्यकीय सोयी-सुविधांनी सज्ज आहेत. ही रुग्णालये शासकीय योजनांचा चांगल्याप्रकारे फायदा करुन घेतात. काही खाजगी रुग्णालयांना तर त्यांच्या डॉक्टरांना परदेशात प्रशिक्षण द्यायलाही परवडते. त्यांच्या सेवांचा उपयोग करून राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, पीजी कोर्समध्ये वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अधिक सुकर करू शकते. पण बर्‍याच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना डॉक्टर म्हणून नोकरी दिली जाते आणि त्यांना रुग्णांशी संवाद साधण्याची संधीही न देता पदवी प्रदान केली जाते, ही वस्तुस्थिती अशी आहे.
नीती आयोगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या आधारावर वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्हा रुग्णालयांशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अनेक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे पुरेशी मोठी रुग्णालये नसतात, जी या प्रस्तावाप्रमाणे संलग्न होऊ शकतील. म्हणून पॉलिसी थिंक टँकने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना कमी दरात जमीन देण्याचा सल्ला अनेक राज्य सरकारांना दिला आहे. पण काही राज्यांनी या प्रस्तावाचा स्पष्ट विरोध केला आहे.
जिल्हा रुग्णालयांशी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये जोडल्यास डॉक्टरांची कमतरता दूर होऊ शकते, हे अत्यंत अनिश्चित आहे. असे या राज्यांचे म्हणणे आहे. देशामध्ये महत्त्वाच्या औषधांच्या पायाभूत सुविधांची फारच कमतरता आहे. येत्या 5 वर्षात महत्त्वाच्या वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भारताला तब्बल 5 लाख 38 हजार 305 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 15 व्या प्लॅनिंग कमिशनसमोर ठेवला. परंतु अद्यापही आरोग्य क्षेत्रात मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मुबलक निधी दिला गेला नाही.
सध्या प्राथमिक आरोग्य सेवा क्षेत्र मजबूत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण जगातील आरोग्यदायी देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 120 वा आहे. या यादीत स्पेन आणि इटली अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. असे असतानाही इटलीला कोवीड-19 महामारीचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. तसेच दक्षिण आशियाई देशांपैकी श्रीलंका (66), बांग्लादेश (91) आणि नेपाळ (110) यांनी देखील भारतापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. कोरोना महामारीने विद्यमान आरोग्य सेवा प्रणालीतील उणीवा उघडकीस आणल्या आहेत. तर व्हायरोलॉजी लॅबमधील असुरक्षिततेच्या रूपात पहिला प्रणालीगत दोष समोर आणला आहे.
1952 मध्ये स्थापन झालेली राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था (एनआयव्ही) ही भारतातील सर्वात मोठी व्हायरलॉजी संशोधन संस्था आहे. या संस्थेने डब्ल्यूएचओच्या सहकार्याने अनेक विषांणूवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहेत. पण दुर्दैवाने, ही देशातील एकमेव संस्था आहे, जी कोरोना महामारीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी समोर आली. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात अशाप्रकारची किमान एक संस्था स्थापन करण्याची गरज कोरोना साथीच्या रोगाने अधोरेखित केली आहे. विविध विषांणूवर निदान करण्यात किंवा उपचारात विलंब टाळण्यासाठी, देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात अशाप्रकारची विषाणू प्रयोगशाळा स्थापित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रयोगशाळा अति संक्रामक संसर्गाचे स्त्रोत ओळखण्यासाठी मोठी मदत करतात.
विशेषतः कोविड - 19 च्या काळात एनआयव्हीने कोरोना विषाणूच्या स्वरूपाचा विस्तृतपणे अभ्यास केला. त्याशिवाय त्याची लक्षणे व प्रसाराच्या व्याप्तीवर सखोल संशोधनही केले. सध्याच्या कोविड -19 सारख्या संकटांच्या काळात जेव्हा लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उद्भवतो, अशा सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या काळातच लोकं सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध करतात. पण इतरवेळी मात्र आत्मसंतुष्ट राहणे पसंत करतात.
नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशांतर्गत औषध उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे सद्य स्थितीत फार्मा क्षेत्राला गुंतवणूकीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याची गरज आहे. बहुतेक औषधांच्या निर्मितीमध्ये चीन भारताला अॅक्टीव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रीडिअन्ट्स (एपीआय) पुरवते. पण सद्याची परिस्थिती पाहता एपीआयसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहणे, भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. म्हणूनच, देशांतर्गत औषध क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि राष्ट्रीय विकास यांचा एकमेकांशी परस्पर संबंध असतो. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची पद्धत मागे टाकून, देशाच्या आरोग्य क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांवर लक्ष केंद्रित करावे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (National Sample Survey) अहवालात असे आढळले आहे, की मलेरिया, व्हायरल हिपॅटायटीस, जुलाब (हगवण), मुळव्याध, डेंग्यू, चिकनगुनिया, कांजण्या, गोवर, एन्सेफलायटीस, फिलेरिया, टायफाइड आणि क्षयरोग आदींच्या संसर्गजन्य रोगांमुळे भारतीय लोक मोठ्या संख्येने आजारी पडत आहेत. या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करणे आवश्यक आहे. जर सामान्य संक्रमणांसाठी लक्षणीय निधी आणि संसाधनांची आवश्यकता असेल तर कोरोनासारख्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी आपल्या आरोग्य यंत्रणेने किती तयारी केली पाहिजे? ही काळाची गरज सरकारने ओळखून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि त्या सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप करणे आवश्यक आहे.
