अमेरिकेच्या एच-1बी व्हिसा निर्बंधास भारतीयांकडून न्यायालयात आव्हान

तात्पुरत्या स्वरूपात एच-वनबी व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी 22 जून ला घेतला. या व्हिसा सुविधेमुळे अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परदेशातील कामगारांना अमेरिकेत पाठवतात. मुख्यता कौशल्याधारीत मनुष्यबळ या व्हिसा नियमांखाली अमेरिकेत जातात.

वॉशिंग्टन डी. सी. -परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी दिला जाणार एच-1 बी व्हिसा 2020च्या उर्वरीत काळासाठी रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक भारतीयांपुढे रोजगाराची अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील 174 भारतीय नागरिकांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात एच-1 बी व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी 22 जूनला घेतला. या व्हिसा सुविधेमुळे अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परदेशातील कामगारांना अमेरिकेत पाठवतात. मुख्यता कौशल्याधारीत मनुष्यबळ या व्हिसा नियमांखाली अमेरिकेत जातात. भारत आणि चीनमधील लाखो कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील परदेशी नागरिकांना देश सोडावा लागेल. त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी कोलंबिया न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेनंतर कोलंबिया जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश केतनजी ब्राऊन जॅक्सन यांनी परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पओ, गृहसचिव चॅड एफ वोल्फ आणि कामगार सचिव इगुनी शेलिया यांनी समन्स बजावले आहे. एच-वनबी व्हिसा बंदीमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहचत आहे. तसेच हे निर्बंध बेकायदेशीर असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

अमेरिकेत येत्या काही महिन्यांत अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.