पणजी - दक्षिण गोव्यातील सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी येथे पर्यावरणपुरक पर्यटन उभारणीच्या नावाखाली वनसंपदा नष्ट केली जात आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग केला जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसने याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र अभिजात पर्रीकर यांचा हा प्रकल्प असल्याची माहिती काँग्रेसचे कायदा विभाग अध्यक्ष अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
काँग्रेसच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेसाठी गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रभारी डॉ. चेल्लाकुमार, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, माजी मुख्यमंत्री तथा ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, दिगंबर कामत याचिकाकर्ते तथा नेत्रावळी उपसरपंच अभिजीत देसाई आणि प्रकाश भगत आदी उपस्थित होते.
अधिक माहिती देताना अॅड. फेरेरा म्हणाले, की पर्रीकर यांनी जेव्हा ती जागा खरेदी केली तेव्हा पूर्ण वनाने आच्छादलेली होती. १५ मे २०१३ रोजी या जमीन व्यवहाराचे खरेदीखत नोंद करण्यात आले आहे. २१ ऑगस्ट २०१४ मध्ये गोवा विधानसभेत गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मेसर्स हायडवे हॉस्पिलँटी कंपनीच्या नावे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळासमोर ५ कोटी ४ लाख ५० हजार रुपयांचा पर्यावरण पुरक ( इकोटुरिझम प्रकल्प) प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, या प्रकल्पात नेमके काय आहे हे सांगितले नाही. नेत्रावळी अभयारण्य परिसरात प्रकल्प असल्याने मंडळाने वनखात्याकडून स्पष्टीकरण मागितले. १७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्र 'पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' असे अधिसूचित केले. १२ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने जाहीर केले की, पर्यटन प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील परिसरात असेल तर जमीन रूपांतरणाची गरज नाही. मात्र, प्रकल्प २० हजार चौरस मीटर पेक्षा कमी जागेत नसावा. हे करत असताना भूरुपांतरण कायद्याला बगल देण्यात आल्याचा आरोप अॅड. फेरेरा यांनी केला.
इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आपण स्वच्छ असल्याच्या थाटात वावरणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे खरे स्वरूप यामुळे उघड झाले आहे. सर्वसामान्यांना कायद्याच्या गोष्टी पटवून देणारे पर्रीकर स्वतःच्या मुलासाठी कायदे कशाप्रकारे झुकवतता. पर्रीकर सरकारी योजनेचा लाभ आपल्या कुटुंबाला कसा मिळेल, याची कशाप्रकारे तरतूद करतात, हे उघड झाले असल्याची टीका गिरीश चोडणकर यांनी केली. हे वन संवर्धन कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. सरकार राखीव वन नष्ट करत आहे. गोमंतकीय हे सहन करणार नाही, असे आमदार प्रतापसिंह यांनी सांगितले.
