'येस बँकेत आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा'

आर्थिक व्यवहारांमध्ये धोका आढळून आल्यानंतर बँक प्रशासनात बदल करण्याचा सल्ला आरबीआयने दिला होता. अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, डीएचएफएल, आयएलएफएस, व्होडाफोन या आर्थिक संकटात असलेल्या कंपन्यांना येस बँकेने कर्ज दिली होती.

नवी दिल्ली - येस बँक आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत ठेवीदारांना आश्वस्त केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया २०१७ पासून येस बँकेवर लक्ष ठेवून आहे. बँकेत प्रशासकीय त्रुटी, अनियमितता आणि चुकीच्या पद्धतीने मालमत्तेचे वर्गीकरण केल्याचे आढळून आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

आर्थिक व्यवहारांमध्ये धोका आढळून आल्यानंतर बँक प्रशासनात बदल करण्याचा सल्ला आरबीआयने दिला होता. अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, डीएचएफएल, आयएलएफएस, व्होडाफोन या आर्थिक संकटात असलेल्या कंपन्यांना येस बँकेने कर्ज दिली होती. येस बँकेचे कोणते निर्णय चुकीचे ठरले हे रिझर्व्ह बँक तपासत आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.

येस बँकेमध्ये 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. गुंतवणूक करणाऱ्या बँकेला ४९ टक्के शेअर्सवर मालकी घ्यावी लागेल आणि ३ वर्षांपर्यंत २६ टक्क्यांच्या खाली शेअर्स आणता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी आम्ही सतत संपर्कात आहोत. मध्यवर्ती बँकेने सर्व प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. त्यांनी लवकर उपाय शोधणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक ठेवीदाराचे पैसे सुरक्षित असल्याचे मी ग्वाही देते.

ठेवीदार, बँक आणि अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी पावले उचलली आहेत. कोणत्याही ठेवीदाराचे नुकसान होणार नसल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर यांनी आश्वासन दिले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर गुरुवारी निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे खातेदारांना ५० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येत नाही. त्यामुळे बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज घेता येत नाही. तसेच कोणतीही गुंतवणूक करता येत नाही, असे त्या म्हणाल्या.

येस बँकेला पुनरुज्जीवीत करण्याची योजनाही आरबीआयने तयार केली आहे, त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया २ हजार ४०० कोटी रुपये येस बँकेत गुंतवण्याची शक्यता आहे.