बियारित्झ -यंदाच्या जी-७ परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये दाखल झाले आहेत. फ्रान्सचे पंतप्रधान इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी मोदींना बियारित्झ शहरात होणाऱ्या ४५ व्या जी-७ शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले होते. याविषयी परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी जून महिन्यात माहिती दिली होती.
परिषदेदरम्यान, पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल अँटोनिओ गटरेस यांची भेट घेतली. यावेळी वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे ट्वीट मोदींनी केले आहे.
या परिषदेत नरेंद्र मोदींचे भाषण होणार असून ते पर्यावरण, वातावरणातील बदल व डिजीटल धोरणांवर बोलणार आहेत. बहरिनवरून बियारित्झमध्ये पोहोचल्यानंतर मोदींनी ब्रिटनचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची भेट घेतली. बोरिस यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून मोदींसोबत त्यांची ही पहिलीच भेट आहे. बोरिस जॉन्सन यांच्या पंतप्रधान कारकिर्दीतील ही पहिलीच जी-७ परिषद असून, व्यापार, संरक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील संबंध वाढवण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये यावेळी चर्चा झाली. तसेच दोनही देशातील मजबूत संबंधांचा नागरिकांना फायदा होणार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केले आहे.
काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असला तरिही सध्या प्रादेशिक तणावाची स्थिती आहे. हे ताणलेले संबंध कमी करण्यासाठी भारत व पाकिस्तानने एकत्र येण्याची अमेरिकेची इच्छा असल्याचे ट्रम्प यांनी सुतोवाच केले होते. त्याच अनुषंगाने या मुद्यावर डोनाल्ड ट्रम्प व नरेंद्र मोदी यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच देशातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या अनुषंगानेही यंदाची जी-७ परिषद भारतासाठी महत्त्वाची असणार आहे.
अमेरिका काश्मीर प्रकरणी निर्णायक भूमिका घेणार..?
नुकतेच जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्यात आले. यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध ताणले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मागील महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. यावेळी काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्ती करण्यास तयार असल्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले होते.
कलम ३७० बरखास्त झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटले. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदी व इम्रान खान या दोन्ही पंतप्रधानांशी फोनवरून काश्मीर प्रश्नावर चर्चा केली. परंतु, शिखर परिषदेच्या माध्यमातून या विषयावर विस्तृत विचार विनिमय होऊ शकतो. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची बैठक होणार आहे. काश्मीर मुद्यावरून निर्माण झालेला तणाव निवळण्यासाठी तसेच काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचा सन्मान राखण्यासाठी केंद्र सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, यासंबंधी उभयतांत चर्चा होणार असल्याची शक्यता आहे.
काय आहे 'जी-७ परिषद'
जी-७ म्हणजेच 'ग्रुप ऑफ सेव्हन' ही सात देशांची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेनुसार जगातील प्रगत आर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांचा यामध्ये समावेश होतो. जगाच्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या ५८ टक्के वाटा या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आहे. २०१४ पूर्वी रशियाकडेही या संघटनेचे सभासदत्व होते. सर्वप्रथम १९७५ साली पॅरिसमध्ये या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जगातील सर्व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणारे देश या संघटनेत असल्याने जी-७ परिषदेचे निमंत्रण हे जागतिक राजकारणात प्रतिष्ठेचे मानले जाते. २०१८ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाने परिषदेतील सदस्यांना आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे यंदाच्या परिषदेत अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम, अमेरिका हे ७ प्रदेश जी-७ संघटनेचे मुख्य सभासद आहेत. तसेच युरोपियन युनीयनचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. या व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रिका यांसह अजून ६ देशांचा अतिरिक्त सभासदांमध्ये समावेश आहे.
