नवी दिल्ली – देशभरातील स्थलांतरितांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ लाख मेट्रीक टन अतिरिक्त धान्य पुरवठा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांना केला आहे. देशातील जवळपास आठ कोटी स्थलांतरित मजूर व त्यांच्या कुटूंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. येत्या १५ दिवसांत हे धान्य गरजूंना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या आर्थित पॅकेज अंतर्गत स्थलांतरितांना हे मोफत धान्य वाटण्यात येणार आहे.
राम विलास पासवान यांनी सांगितले, की स्थलांतरित मजुरांना १५ मे पासून धान्य वाटप सुरू केले आहे. याची जबाबदारी भारतीय अन्न महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. देशात अन्न धान्याची कमतरता नसून अन्न महामंडळाकडे ६७१ लाख टन इतका अन्नधान्याचा साठा शिल्लक आहे. ग्राहक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून राज्य सरकारे मजुरांमध्ये धान्याचे वाटप करणार आहेत.
राम विलास पासवान म्हणाले, की देशात मार्च २०२१ पासून देशातील सर्व राज्यात वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंमलात आणली जाणार आहे. देशातील २३ राज्यांमध्ये ही योजना प्रायोगित तत्वावर सुरू करण्यात येईल. देशातील लोकसंख्येच्या ८३ टक्के लोकांना म्हणजेच ६७ कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार देशात वास्तव्य करणारा कोणीही नागरिक देशातील कोणत्याही राशन दुकानातून स्वस्त दरात धान्य खरेदी करू शकणार आहे.