नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या काळात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच त्यानुसार त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या दाव्यांनुसार मोदी सरकारच्या काळातील अर्थसंकल्प एक आदर्श अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डीझेलमध्ये वाढ असली तरी रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई व्यवस्थापनावर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. आज त्या ईटीव्ही भारतशी बोलत होत्या.
संरक्षण क्षेत्रामधील खर्च आणि पेन्शन यावर विशेष लक्ष देऊन त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील पेन्शनवर १, १२, ०७९.५७ करोड रुपयांनी वाढ केली असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील १५.४७ टक्के संरक्षण क्षेत्राला देण्यात आले असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ नुसार भारतीय शिक्षण व्यवस्था अधिक दर्जेदार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन निधी तरतुद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे देशातील पर्यावरणीय विषयावर संशोधन करण्यास वाव मिळणार असल्याचे सितारामन म्हणाल्या. याशिवाय 'स्टडी इन इंडिया' नवीन प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्याद्वारे परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्या देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी आकर्षित करता येईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
भारतामध्ये स्टार्ट-अपने अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यामुळे स्टार्टअपवरील अँजल कराच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. तसेच सर्व करांचा स्टार्टअपला फायदा होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सरकारने गैरबँकींग वित्तीय कंपन्यांच्या क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले आहे. गैरबँकींग वित्तीय कंपन्या या बँकींग व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सरकार या क्षेत्राकडे व्यापक दृष्टीकोणातून बघणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
