नवी दिल्ली -देशभरातून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन होत आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये तीव्र आंदोलन सुरू असून आज पंजाबमधील 29 शेतकरी संघटना या कायद्यासंदर्भात केंद्राशी चर्चा करणार आहेत. सोमवारी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या (एआयकेएससीसी) सदस्यांना निमंत्रण देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना भेटण्याचे मान्य केले.
सतत त्यांना भेटण्याचे नाकारल्यास, शेतकरी संघटनाच चर्चा करण्यास तयार नाही असा संदेश जाईल. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच दोष देण्याचे एकही कारण सरकारला मिळू नये म्हणून चर्चा करणार असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या नेत्याने सांगितले. सोमवारी केंद्रीय कृषी विभागाने शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. यावेळी पंजाबमधील 'किसान मजदूर संघर्ष' या शेतकरी संघटनेने बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
कृषी विधेयकाविरोधात पंजाबमधील आंदोलनामुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. तसेच औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठीच्या कोळसा पुरवठ्यातही अडथळे येत आहेत. शेतकरी संघटनांनी कृषी विधेयकाविरोधात ठराव पास करण्यासाठी पंजाब सरकारवर दबाव आणला असून विशेष सत्र बोलवण्यासाठी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना अल्टिमेटम दिला आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके पारित केली गेली. कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य. दुसरे विधेयक म्हणजे व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍यांने केलेल्या आगाऊ कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे - डाळी, तेल बियाणे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
