नवी दिल्ली- केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0अंतर्गत जुलै महिन्यात 62 टक्के धान्याचे वाटप झाल्याचे सांगितले. हे धान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 49.87 कोटी लाभार्थी नागरिकांना वितरित करण्यात आल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. मात्र, 11 राज्य आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांनी जुलै महिन्याच्या धान्याचे वाटप सुरू केले नसल्याचे रामविलास पासवान यांनी म्हटले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2.0 यामध्ये समावेश असलेल्या पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, नागालँड आणि इतर राज्यांनी जुलै महिन्याच्या मोफत धान्य वाटपाला सुरुवात केली नसल्याचे पासवान यांनी स्पष्ट केले. या योजनेअंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य पुरवठा करण्यात येणार आहे. या कालावधीमध्ये एकूण 201 लाख टन धान्य 81 कोटी लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येईल. 19 कोटी नागरिकांना 12 लाख टन चणाडाळ वितरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जुलै महिन्यात 49. 87 कोटी लाभार्थ्यांना 29.94 लाख टन धान्याचे वितरण केल्याचे पासवान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. ऑगस्ट महिन्यामध्ये आत्तापर्यंत 72 हजार 711 टन धान्याचे वाटप झाले आहे. याचा लाभ 29.45 कोटी लाभार्थ्यांना घेतला आहे. वितरणाची गती कमी असल्यामुळे काही ठिकाणी एकाच वेळी दोन महिन्याचे आणि तीन महिन्याचे धान्य वितरीत केले जाते,असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत गव्हाचे वितरण 4 राज्यांमध्ये, तांदळाचे वितरण 15 राज्यांमध्ये, 17 राज्यांमध्ये गहू आणि तांदूळ दोन्हीचे वितरण करण्यात येत आहे, असे पासवान यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा या अंतर्गत 81 कोटी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरामध्ये धान्य वितरण करते. या योजनेचा 91 टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलते तर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केवळ 9 टक्के आर्थिक भारत उचलावा लागतो.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेअंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांना हे धान्य केंद्र सरकारच्या योजनेतून मिळत आहे, हे सांगावे,असे पासवान यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना1.0 मध्ये निर्धारित केलेल्या धान्यवाटपापैकी 93.5 टक्के धान्य वाटप पूर्ण झाल्याचे पास्वान यांनी सांगितले.
