राहुल गांधींसह ज्येष्ठ नेत्यांना काश्मीर प्रशासनाने पाठवले परत

जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता काढून घेतल्यापासून राज्यामध्ये तणावपूर्ण वातावरण आहे.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यापासून राज्यामध्ये तणावपूर्ण वातावरण आहे. प्रशासनाने कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला काश्मीरमध्ये जाऊ दिले नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षाचे नेते काश्मीरमधील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र, त्यांना काश्मीर प्रशासनाने परत पाठवले आहे.

काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात येत असून विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भेटीमुळे राज्यात आणखी गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच विरोधी पक्षाच्या शिष्ठमंडळामुळे काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या संचारबंदीचेही उल्लंघन होईल, असे जम्मू प्रशासनाने म्हटले आहे.

राहुल गांधी यांच्यासोबत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, सीपीआयचे नेते डी. राजा, सीपीआय (एम) चे नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेस नेते आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजिद मेमन, आरजेडीचे मनोज झा ही ज्येष्ठ नेते मंडळी होती.

कलम 370 रद्द केल्यामुळे राज्यात हिंसाचार उफाळला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये काय चाललं आहे, याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी देशाला द्यावी, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. यावर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राहुल यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही एक जबाबदार व्यक्ती आहात. त्यामुळे अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने तुम्हाला शोभत नाहीत. सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून कलम 370 हटवण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे मी राहुल गांधींना काश्मीरमध्ये येण्याचं निमंत्रण देतो. त्यासाठी मी विमानदेखील पाठवेन. तुम्ही स्वत: परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि मगच बोला, अशी टीका केली होती.

तुमच्या निमंत्रणासाठी मी कृतज्ञ आहे. विरोधी पक्षाचे नेते आणि मी जम्मू काश्मीर, लडाखला भेट देऊ. आम्हाला तुमच्या विमानाची गरज लागणार नाही. मात्र, कृपया आम्हाला प्रवास करण्याचे आणि काश्मीरमधील लोक, तेथील नेते आणि आमच्या सैनिकांना भेटण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल याची खात्री करा, असे प्रत्युत्तर राहुल गांधींनी सत्यपाल मलिक यांना दिले होते.